कर्मियों की मुख्यालयों में रहने की सरकारी मंशा उधवा में हुआ तार-तार

निर्माण के डेढ़ वर्ष बाद भी करोड़ों की लागत से बने सरकारी आवास में कर्मचारी नहीं पाये हैं शिफ्ट

साहिबगंज. सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का अपने-अपने मुख्यालयों में 24 घंटे रहने की सरकारी मंशा और निर्देश उधवा प्रखंड में तार-तार होता दिख रहा है. प्रखंड में पिछले डेढ़ साल से करोड़ों की लागत से बनकर तैयार सरकारी आवास फिलहाल बनकर धूल फांक रहा है. पदाधिकारियों और कर्मचारियों की बाट जोहते-जोहते यह सरकारी भवन अब धीरे-धीरे जर्जरता की ओर भी अग्रसर है. एक ओर जहां शिफ्टिंग के अभाव में करोड़ों की लागत से बना यह सरकारी आवास सरकारी राशि के दुरुपयोग की दास्तां बयां कह रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मचारी सरकारी आवास उपलब्ध होने के बावजूद आवास रेंट लेकर सरकारी राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं. सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं होने की स्थिति में उधवा प्रखंड कार्यालय के अधिकतर पदाधिकारी और कर्मचारी या तो बरहरवा में या फिर राजमहल में भाड़े पर रह रहे हैं. प्रतिदिन यहीं से कार्यालय के लिए उधवा आना-जाना कर रहे हैं. प्रखंड मुख्यालय से दूर दराज में रहने के चलते कई मौकों पर जाम सहित अन्य कारणों से पदाधिकारी एवं कर्मचारियों को अपने कार्यालय तक पहुंचने में विलंब भी हो रही है. इससे किसी भी महत्वपूर्ण काम को लेकर दूरदराज से प्रखंड कार्यालय में पहुंचने वाले आम लोगों को भी परेशानी हो रही है. जानकारी के अनुसार करोड़ों की लागत से बने इस सरकारी आवास का निर्माण टेंडर के माध्यम से विशेष प्रमंडल विभाग द्वारा करवाया गया है. विभाग के पदाधिकारियों की मानें तो भवन का निर्माण कार्य पूरा होते ही इसे संबंधित विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है. हालांकि बताया जाता है कि बिजली कनेक्शन के अभाव में प्रखंड कार्यालय के कर्मचारी और पदाधिकारी उक्त सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं कर सके हैं. सूत्रों की मानें तो यहां पर भवन बनने के साथ ही अवैध रूप से बिजली कनेक्शन भी कर दिया गया है. यह जांच का विषय है कि यहां किसकी सह पर काफी समय से चोरी का विद्युत कनेक्शन लगाया गया है. हालांकि विद्युत कनेक्शन को लेकर तकरीबन डेढ़ वर्ष पूर्व जिले के तत्कालीन डीसी रामनिवास यादव ने बैठक कर प्रखंड कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया था. लेकिन उक्त आदेश को अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है. क्या कहते हैं विद्युत वितरण निगम के कार्यपालक अभियंता उधवा प्रखंड कार्यालय की ओर से काफी समय पूर्व नवनिर्मित सरकारी आवास में ट्रांसफॉर्मर सहित विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ था. इसके आलोक में 15 मई 2023 को विद्युत विभाग द्वारा ट्रांसफॉर्मर सहित विद्युत कनेक्शन के लिए 9,60,568 रुपये का प्राक्कलन स्वीकृत कर दिया गया था. लेकिन प्राक्कलन देने के तकरीबन सवा साल बाद भी प्रखंड कार्यालय की ओर से उक्त राशि को जमा नहीं किया गया, इसके चलते वहां अब तक विद्युत कनेक्शन नहीं किया जा सका. राजकुमार, कार्यपालक अभियंता विद्युत वितरण निगम, साहिबगंज कहते हैं जिले के डीसी यह गंभीर बात है. उन्होंने कहा कि वे देखेंगे कि किन परिस्थितियों में अब तक उधवा प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मचारी सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं कर सके हैं. शिफ्ट करने को लेकर उक्त आवास में जो भी समस्याएं होगी, उसे दुरुस्त कर अगले 15 दिनों में पदाधिकारी और कर्मचारियों को वहां शिफ्ट करवा दिया जायेगा. हेमंत सती, डीसी, साहिबगंज