शिक्षा विभाग के कार्यों की हुई समीक्षा, उपायुक्त ने कहा – शुरू होगा खोजो पढ़ाओ अभियान
सभी विद्यालय कक्षावार बच्चों की सूची तैयार करें. कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत जिन बच्चों ने अगली कक्षा में नामांकन नहीं कराया है, इसकी समीक्षा करें. अभिभावक से मिल कर बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराने का प्रयास करें. कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो. उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को मानसिक एवं शरीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है. एनिमिया मुक्त भारत अभियान के तहत सभी विद्यालयों के बच्चों की एनिमिया जांच करायें.
jharkhand news, simdega news सिमडेगा : समाहरणालय स्थित सभागार में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गयी. इस संबंध में हुई बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त सुशांत गौरव ने की. बैठक में विद्यालयों की भौतिक स्थिति, शिक्षण कार्य, डिजिटल शिक्षा व्यवस्था, मूलभूत सुविधाओं की स्थिति, प्राप्त आवंटन के तहत व्यय की स्थिति आदि की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने कहा कि हर बच्चा का विद्यालय में नामांकन हो एवं शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसे लेकर जिले में खोजो पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की जायेगी.
सभी विद्यालय कक्षावार बच्चों की सूची तैयार करें. कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत जिन बच्चों ने अगली कक्षा में नामांकन नहीं कराया है, इसकी समीक्षा करें. अभिभावक से मिल कर बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराने का प्रयास करें. कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न हो. उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ बच्चों को मानसिक एवं शरीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना जरूरी है. एनिमिया मुक्त भारत अभियान के तहत सभी विद्यालयों के बच्चों की एनिमिया जांच करायें.
साथ ही अभिभावकों को बच्चे को दिये जाने वाले पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दें. बैठक में उपायुक्त ने विद्यालय संचालन व्यवस्था के लिए दी गयी राशि की वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, एडीपीओ, एपीओ, बीपीओ उपस्थित थे.
जनता दरबार में उपायुक्त ने सुनी समस्याएं
सिमडेगा. उपायुक्त सुशांत गौरव ने गुरुवार को जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं सुनी. इस क्रम में एडेगा पंचायत की एमन डांग, ललित सिंह व लचरागढ़ के चंद्रभान सिंह ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना से संबंधित आवेदन दिया. उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लिया था. गरीबी के कारण ऋण नहीं चुका सके हैं. उक्त योजना के तहत ऋण माफ की जाये. उपायुक्त ने अपर समाहर्ता एवं एलडीएम को योजना के मापदंड के अनुरूप योग्य पाये जाने पर समय पर योजना से आच्छादित करने का निर्देश दिया. जनता दरबार में कई मामले आये. सभी आवेदनों को उपायुक्त ने अग्रसारित करते हुए संबंधित पदाधिकारी को समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
Posted By : Sameer Oraon