तीन फीसदी कमीशन मांग रहे कार्यपालक अभियंता व पार्षद

शहरी जलापूर्ति योजना पर मचा घमसान, नप अध्यक्ष का खुलासा चाईबासा : चाईबासा नगर पर्षद अध्यक्ष नीला नाग ने वार्ड पार्षदों व कार्यपालक पर शहरी जलापूर्ति योजना में तीन प्रतिशत की राशि कमीशन के तौर पर मांगे जाने क आरोप लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा आरोपों को सिद्ध करने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 30, 2014 5:50 AM

शहरी जलापूर्ति योजना पर मचा घमसान, नप अध्यक्ष का खुलासा

चाईबासा : चाईबासा नगर पर्षद अध्यक्ष नीला नाग ने वार्ड पार्षदों व कार्यपालक पर शहरी जलापूर्ति योजना में तीन प्रतिशत की राशि कमीशन के तौर पर मांगे जाने क आरोप लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा आरोपों को सिद्ध करने के लिये उनके पास पर्याप्त प्रमाण है जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के जरिये तैयार किया है.

अध्यक्ष ने मीडिया के सामने बतौर प्रमाण पूरे स्टिंग ऑपरेशन को पेश किया. जिसमें शहरी जलापूर्ति योजना का काम कर रही एसएमएस पर्यावरण लिमिटेड, दिल्ली के साइड इंजीनियर अमोद के साथ उनकी फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिग है. इसमें इंजीनियर अमोद चाईबासा के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार, पर्षद दिनेश तथा अन्य लोगों पर कार्य के लिये विमुक्त की गयी राशि के एवज में तीन प्रतिशत कमीशन मांगने की बात अध्यक्ष नीला नाग को बता रहे है.

कार्यपालक ने किया विशेषाधिकार का हनन

नीला नाग ने कहा कि योजना की कार्य एजेंसी को नगर विकास विभाग द्वारा 16 करोड़ की राशि मोबिलाइजेशन के बाबत दिये जाने का निर्देश दिया गया था. लेकिन उन्होंने कार्य की गुणवत्ता व तेजी के आधार पर पेमेंट करने का निर्णय लेते हुए दो फेज ( 9.9.2013 व 18.1.2014) में आठ करोड़ की राशि विमुक्त की थी. लेकिन इस बीच कार्यपालक ने बिना उनकी अनुशंसा के 27.3.2014 को चार करोड़ की राशि कंपनी को दे दी.

कार्यपालक द्वारा उठाया गया यह कदम विशेषाधिकार का हनन है. उनके खिलाफ कार्रवाई के लिये विभाग से दिशा निर्देश लिया जायेगा. जरूरत पड़ी व नियम संगत हुआ तो कार्यपालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज किया जायेगा.

वार्ड कमेटी का किया जायेगा गठन : वार्ड कमेटी का विरोध कर रहे पार्षदों की अनुशंसा पर सफाई समेत दूसरी कमेटियों का गठन किया गया. इसके बावजूद सफाई के प्रति अव्यवस्था बरती जा रही है तो कमेटी के सदस्य जिम्मेवार है. व्यवस्था में सुधार के लिये वार्ड कमेटी का गठन कर जनता के हाथ अधिकार सौंपे जायेंगे.

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