केयू : अंतिम भुगतान के आधार पर मिलेगा नवनियुक्त प्राचार्यों को वेतन

केयू के कॉन्फ्रेंस हॉल में कुलपति की अध्यक्षता में आयोजित हुई वेतन निर्धारण सह वरीयता कमेटी की बैठक

चाईबासा : कोल्हान विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में बुधवार को वेतन निर्धारण सह वरीयता कमेटी की बैठक हुई. जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य डॉ एनआर चक्रवर्ती के वरीयता को महाविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ वीके सिंह ने चुनौती दी. इसमें तर्क दिया गया कि कॉलेज के वर्तमान प्राचार्य डॉ एनआर चक्रवर्ती लेक्चरर एसजी ग्र्रेड में हैं. लिहाजा वह उनसे सीनियर नहीं हो सकते. अपने दावे के पक्ष में डॉ सिंह ने दस्तावेज पेश किया. कमेटी ने तय किया कि इस मुद्दे पर डॉ एनअार चक्रवर्ती का पक्ष लिया जायेगा. अगर वह तय समय सीमा के अंदर संतोषजनक जवाब नहीं देते, तो कमेटी तत्कालीन परिस्थिति के अाधार पर निर्णय देगी. विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ शुक्ला मोहांती की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी.

बैठक के दौरान एबीएम कॉलेज के पूर्व शिक्षक डॉ केके सहाय के वरीयता को चुनौती देने वाली डॉ एसके सिंह के आवेदन पर चर्चा की गयी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में जारी गाइडलाइन के आधार पर इसका निस्तारण करने का फैसला किया गया. जेपीएससी से नवनियुक्त प्राचार्यों के वेतन निर्धारण संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया गया. इसमें कहा गया कि जेपीएससी से नवनियुक्त प्राचार्यों के वेतन संबंधी प्रस्ताव को एचआरडी भेजा जायेगा. इसके पहले अंडर टेकिंग लेकर नवनियुक्त प्राचार्यों के वेतन मद में अंतिम भुगतान के आधार पर वेतन निर्धारण किया जायेगा. विश्वविद्यालय के नवनियुक्त दोनों उपकुलसचिव एमके मिश्रा व मंगलेश्वर भगत के वेतन निर्धारण पर भी विचार किया गया. दोनों ही उप कुलसचिव को मिल रहे वेतनमान को बनाये रखने की अनुमति प्रदान की गयी. इस बैठक में मुख्य रूप से प्रतिकुलपति डॉ रणजीत कुमार सिंह, कुलसचिव डॉ एसएन सिंह, उपकुलसचिव एमके मिश्रा, राजेश कुमार शुक्ल, वित्तीय सलाहकार मधुसूदन उपस्थित रहे.

पे-फिक्सेशन कमेटी में वित्त अधिकारी को जगह नहीं : कोल्हान विश्वविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित पे फिक्सेशन कमेटी की बैठक में बुधवार वित्त पदाधिकारी सुधांशु कुमार को शामिल नहीं किया गया. बताया जा रहा है कि संबंधित कमेटी में वित्त पदाधिकारी को जगह नहीं दी गयी है. दावा किया गया कि विवि के वेतन निर्धारण कमेटी के वित्तीय पदाधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में शामिल करने की परंपरा रही है. केयू में इसका अनुपालन नहीं किया गया है. विश्वविद्यालय सूत्रों की मानें, तो किसी भी विश्वविद्यालय में वेतन लेन-देन संबंधी मामले में वित्तीय पदाधिकारी को शामिल करना जरूरी है.

डॉ एमएन तिवारी की आपत्तियां की गयीं पेश : बैठक के दौरान जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कॉलेज के वरीयता निर्धारण के मुद्दे पर सिंडिकेट सदस्य राजेश कुमार शुक्ल ने कॉलेज के बर्शर डॉ एमएन तिवारी की ओर से सीनियरिटी को लेकर की जा रही आपत्तियों को पेश किया. उन्होंने जमशेदपुर को-ऑपरेटिव विधि महाविद्यालय की मान्यता के लिए भी विवि से प्रयास करने का अनुरोध किया.