बिना शर्त वापस हो संशोधन बिल, नहीं तो आर-पार की लड़ाई

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जिले के सभी प्रखंडों में धरना-प्रदर्शन

चाईबासा : भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक 2017 के खिलाफ विपक्षी दलों ने साझा आंदोलनात्मक कार्यक्रमों की घोषणा कर संयुक्त रूप से झारखंड सरकार के विरुद्ध आंदोलन का ऐलान किया है. इसी कड़ी में गुरुवार राज्य के सभी प्रखंडों में धरना-प्रदर्शन कर भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को काला कानून बताते हुए विरोध जताया गया. पश्चिम सिंहभूम में भी सभी प्रखंडों में विपक्षी दलों द्वारा धरना-प्रदर्शन कर उक्त संशोधन विधेयक को बिना शर्त वापस लेने या रद्द करने की मांग करते हुए बीडीअो को राज्यपाल के नाम को ज्ञापन सौंपा गया. इस दौरान झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि चुनिंदा कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए राज्य सरकार आदिवासी-मूलवासियों व किसानों की जल, जंगल व जमीन हड़पने का साजिश रच रही है.

ऐसा हुआ तो आदिवासी-मूलवासी भूमिहीन और बेघर हो जायेंगे. अतः इस विधेयक और राज्य सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी. सदर प्रखंड में धरने की अध्यक्षता झामुमो जिला सचिव सोनाराम देवगम तथा संचालन कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक बामिया बारी ने किया. सभा को कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक बामिया बारी, झाविमो जिला अध्यक्ष हेमंत कुमार सिंहदेव, झामुमो के इकबाल अहमद, सतीश सुंडी, लक्ष्मी सुंडी, कांग्रेस पार्टी के त्रिशानु राय, पवन सावैंया, भगवान देवगम, झाविमो के राकेश शर्मा, चंदन झा आदि ने भी संबोधित किया. मौके पर राहुल तिवारी, अश्रिता देवगम, उदय विरुली, मंगल सिंह लागुरी, माना राम कुदादा, कृष्णा सामड, गोपी हिंदुस्तानी, जीतु राज मुंडा, सिकुर सुंबरुई, चरण सामड, जुंबल पुरती, देवेंद्र सुंडी, दिउरी देवगम, प्रधान गोप, गुरुचरण पुरती, मोहन सिंह सुंबरुई आदि उपस्थित थे.