जिप की बैठक. जल संकट गहराने के बाद जनप्रतिनिधियों की खुली नींद

76 लाख से जिले में लगेंगे चापाकल सभी जिप सदस्य को चापाकल के लिए तीन लाख रुपये दिये जायेंगे. चाईबासा : ले में गर्मी के दौरान पेयजल संकट न हो, इसके लिए जिला परिषद 13वें वित्त आयोग से मिले 76 लाख रुपये से चापाकल लगायेगी. सोमवार को हुई जिला परिषद की बैठक में उक्त निर्णय […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 5, 2016 5:42 AM

76 लाख से जिले में लगेंगे चापाकल

सभी जिप सदस्य को चापाकल के लिए तीन लाख रुपये दिये जायेंगे.
चाईबासा : ले में गर्मी के दौरान पेयजल संकट न हो, इसके लिए जिला परिषद 13वें वित्त आयोग से मिले 76 लाख रुपये से चापाकल लगायेगी. सोमवार को हुई जिला परिषद की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया. इसके तहत प्रत्येक जिला परिषद सदस्य को अपने क्षेत्र में चापाकल लगाने के लिए तीन लाख तक राशि उपलब्ध करायेगी जायेगी.
निर्णय की सफलता पर संदेह
हालांकि गरमी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है. ऐसे में जिला परिषद की ओर से अब चापाकल लगाने के लिए उठाये गये कदम की सफलता पर संदेह है. बताया जाता है कि बहुत जल्दबाजी दिखाने पर भी इस कार्य में 15 दिन से एक माह तक समय लगना तय है. दूसरी ओर से प्रखंड की ओर पहले खर्च किये गये 13 वें वित्त आयोग की राशि का यूसी जमा नहीं किया गया है. ऐसे में पेयजल के लिये 76 लाख की राशि कैसे आवंटित होगी, यह सवाल बना हुआ है. बैठक में जिप अध्यक्ष लालमुनी पूर्ति, उपाध्यक्ष चांदमनी बालमुचु, डीडीसी अनिल राय तथा जिला परिषद सदस्य गण उपस्थित थे.
योजनाओं का उद्घाटन जल्द करने का निर्देश:सभी 14 विभागों को अपनी योजनाएं जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया. जल्द उद्घाटन व शिलान्यास करने को कहा गया. उक्त स्थान पर योजना व विभाग से संबंधित सूचना युक्त बोर्ड लगाने को कहा गया है.
15 दिन में योजना बनाओ अभियान की डाटा इंट्री जमा करें
बैठक में जिप सदस्यों को प्रखंड स्तर पर चल रहे योजना बनाओ अभियान की डाटा इंट्री 15 दिनों में जमा करने का निर्देश दिया गया. अधूरे पंचायत भवन, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य व अधूरी सरकारी योजनाओं को जल्द पूरा करने का सख्त आदेश दिया गया.
अनुसेवकों को मिले न्यूनतम मजदूरी: बैठक में चतुर्थवर्गीय अनुसेवकों को न्यूनतम मजदूरी देने पर जोर दिया गया. नन-मैट्रिक व मैट्रिक पास कर्मचारियों को वर्तमान में कम पैसे का भुगतान किया जाता है. इसपर जिप अध्यक्ष ने सभी को न्यूनतम मजदूरी देने का आदेश दिया.

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