एकाउंट्स कॉलोनी पर खर्च होंगे " 50 लाख
रेलवे मुख्यालय की स्वीकृति. रेलवे क्वार्टरों का होगा जीर्णोद्धार कॉलोनी केयर कमेटी द्वारा एकाउंट्स कॉलोनी का निरीक्षण कर रिपोर्ट जोनल मुख्यालय भेजा गया था. चक्रधरपुर : रेलवे कॉलोनी केयर कमेटी की रिपोर्ट पर चक्रधरपुर के एकाउंट्स कॉलोनी के चहुंमुखी विकास के लिए 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. इसकी स्वीकृति दक्षिण पूर्व रेलवे ने दी […]
रेलवे मुख्यालय की स्वीकृति. रेलवे क्वार्टरों का होगा जीर्णोद्धार
कॉलोनी केयर कमेटी द्वारा एकाउंट्स कॉलोनी का निरीक्षण कर रिपोर्ट जोनल मुख्यालय भेजा गया था.
चक्रधरपुर : रेलवे कॉलोनी केयर कमेटी की रिपोर्ट पर चक्रधरपुर के एकाउंट्स कॉलोनी के चहुंमुखी विकास के लिए 50 लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. इसकी स्वीकृति दक्षिण पूर्व रेलवे ने दी है और नवंबर माह से काम भी शुरू कर दिया जायेगा. अभियंत्रण विभाग के अनुसार योजना के तहत रेलवे कॉलोनी का विकास कार्य होगा. सर्वप्रथम जोनल फंड की पहली किस्त एकाउंट्स कॉलोनी पर खर्च होगी. इसमें 25 रेल र्क्वाटरों की मरम्मत, शेड, सड़क व कूड़ादान आदि कार्य शामिल हैं,
जबकि दूसरी किस्त में लोको कॉलोनी व अन्य कॉलोनियों के र्क्वाटरों का जीर्णोद्धार किया जायेगा. मालूम हो कि सितंबर माह में डीइएन (मुख्यालय) केसी गुप्ता के नेतृत्व में कॉलोनी केयर कमेटी द्वारा एकाउंट्स कॉलोनी का निरीक्षण किया गया था. इस दौरान 25 र्क्वाटरों को मरम्मत के लिए चिह्नित कर रिपोर्ट को दपूरे जोनल मुख्यालय भेजा गया था.
वाहन पार्किंग की समस्या से रेलकर्मी परेशान : रेल चालक व गार्ड के क्रू लॉबी और इंजीनियरिंग विभाग के स्टैंड में बाहरी लोगों द्वारा वाहनों को पार्क किया जा रहा है. इससे रेल कर्मचारियों को परेशानी हो रही है.
इस संदर्भ में रेल चालक व रेलकर्मियों द्वारा आरपीएफ कमांडेंट रफीक अहमद अंसारी को लिखित शिकायत की गयी थी. इस पर कमांडेंट द्वारा आरपीएफ ओसी को क्रू लॉबी व इंजीनियरिंग विभाग के स्टैंड वाहन रखने पर रोक लगाने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश के महीनों बाद भी बाहरी लोगों द्वारा बेरोकटोक वाहनों खड़ा कर दिया जा रहा है.
प्लेटफॉर्म नंबर तीन से हटेगा स्टॉल : चक्रधरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर लगे एक स्टॉल को हटाया जायेगा. उक्त निर्णय लेते हुए बुधवार को रेलवे प्रशासन द्वारा इस संबंध में एक नोटिस स्टॉल संचालक को दिया गया है. रेलवे की मानें तो स्टॉल का किराया जमा नहीं किया गया था. इससे आइओडब्ल्यू द्वारा बकाया किराया भुगतान का आदेश जारी कर दिया गया था. आदेश के बाद से स्टॉल बंद हो गया था. इस कारण अधिकारियों ने कार्रवाई करने का आदेश दिया था.