घूसकांड में मझगांव बीडीओ को शोकॉज, 24 घंटे में मांगा जवाब

कार्रवाई. सरकारी योजनाओं में 40% कमीशन लेने का आरोप बकरी आश्रम के लाभुक व मझगांव प्रखंड प्रमुख के आरोप पर हुई कार्रवाई डीडीसी के आदेश के बाद भी बीडीओ ने वेंडर पर नहीं की थी कार्रवाई चाईबासा : सरकारी योजनाओं में 40 फीसदी कमीशन लेने के आरोप में मझगांव के बीडीओ लेखराज नाग को डीडीसी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 26, 2016 6:29 AM

कार्रवाई. सरकारी योजनाओं में 40% कमीशन लेने का आरोप

बकरी आश्रम के लाभुक व मझगांव प्रखंड प्रमुख के आरोप पर हुई कार्रवाई
डीडीसी के आदेश के बाद भी बीडीओ ने वेंडर पर नहीं की थी कार्रवाई
चाईबासा : सरकारी योजनाओं में 40 फीसदी कमीशन लेने के आरोप में मझगांव के बीडीओ लेखराज नाग को डीडीसी सीपी कश्यप ने शोकॉज कर 24 घंटे में जवाब मांगा है. मझगांव बीडीओ पर बकरी आश्रम निर्माण कार्य में कमीशन लेने और निर्माण कार्य में सामान की सप्लाई कर रहे वेंडर लवली कंस्ट्रक्शन के शंभु गोप के साथ मिलकर राशि गबन करने का आरोप है. डीडीसी ने लवली कंस्ट्रक्शन पर पहले ही एफआइआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, लेकिन वेंडर शंभु गोप के साथ बीडीओ की मिलीभगत होने के कारण अबतक कार्रवाई नहीं हुई है. कार्रवाई के आदेश के बावजूद बीडीओ ने कई बार वेंडर को डीडीसी के पास भेजा. इसे भी डीडीसी ने अनुशासनहीनता माना.
रमेश गोप के आवेदन पर डीसी ने दिया था जांच का आदेश
मझगांव के रमेश गोप (पिता रामनाथ गोप) ने उपायुक्त को आवेदन देकर बताया था कि उसे एक बकरी आश्रम मिला था. इसके लिए कुल 24,119 रुपये का आवंटन हुआ. रमेश ने लिखित बताया कि बकरी आश्रम निर्माण में सामग्री की खरीदारी उसने खुद से की, जबकि सामग्री की आपूर्ति वेंडर को करना था. उसे वेंडर ने 24,119 रुपये का वाउचर दिया, लेकिन उसे 13,500 रुपये ही दिये गये. शेष राशि कमीशन के रूप में काट लिया गया. एक सादा कागज पर हस्ताक्षर भी कराया गया. इसी के आधार पर डीसी ने जांच के आदेश दिये थे.
प्रखंड प्रमुख ने दबाव डालककर आरोप लिखवाने का लगाया आरोप
डीडीसी ने मझगांव प्रखंड प्रमुख के आरोप पर भी मझगांव बीडीओ को शोकॉज किया है. मझगांव प्रखंड प्रमुख ने लिखित रूप से बताया था कि बीडीओ ने उप प्रमुख के खिलाफ उनसे दबाव डालकर आरोप लिखवाया था. मानदेय बंद करने की धमकी देकर बीडीओ ने उप प्रमुख के साथ मनमुटाव व अन्य आरोप लिखवाया था. प्रमुख ने कहा है कि बीडीओ विकास योजनाओं में 40 फीसदी घूस काट लेते हैं. इसके बाद राशि दी जाती है. प्रमुख ने मामले में बीडीओ पर कार्रवाई की मांग की है.

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