झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ वीआर सारंगी ने चक्रधरपुर अनुमंडलीय सिविल कोर्ट का किया उद्घाटन, 15 जुलाई से लगेंगी अदालतें

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस वीआर सारंगी ने रविवार को चक्रधरपुर अनुमंडलीय सिविल कोर्ट का उद्घाटन किया. 15 जुलाई से अदालतें लगेंगी. अब लोगों को न्याय के लिए जिला मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा.

By Guru Swarup Mishra | July 14, 2024 7:13 PM
an image

चक्रधरपुर (पश्चिमी सिंहभूम): झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ विद्युत रंजन सारंगी (वीआर सारंगी) ने चक्रधरपुर के आसनतलिया में नये व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन रविवार को किया. मौके पर उन्होंने कहा कि आज चक्रधरपुर अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय भवन का विधिवत उद्घाटन कर दिया गया है. 15 जुलाई से कोर्ट में काम शुरू हो जायेगा. कोर्ट शुरू होने के बाद चक्रधरपुर अनुमंडल के नागरिकों को न्याय के लिए जिला मुख्यालय तक नहीं जाना होगा.

कम समय में न्याय दिलाना है प्राथमिकता

झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ विद्युत रंजन सारंगी ने उद्घाटन से पहले नवनिर्मित अनुमंडल व्यवहार न्यायालय भवन का अवलोकन किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ विद्युत रंजन सारंगी ने कहा कि न्यायपालिका का प्रयास रहेगा कि सभी नागरिकों को एक समान और कम समय में न्याय मिले. उन्होंने कहा कि आपसी सामंजस्य से न्यायपालिका व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को ओडिया, हिंदी व अंग्रेजी में भी संबोधित किया. संबोधन से पूर्व उन्होंने प्रभु जय जगन्नाथ के जयकारे लगाये.

15 जुलाई से काम करेगा चक्रधरपुर का व्यवहार न्यायालय

चक्रधरपुर में व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन के बाद 15 जुलाई से काम शुरू हो जायेगा. मुख्य न्यायाधीश ने उद्घाटन के दूसरे दिन से काम शुरू होने की बात कही. उद्घाटन समारोह में पहुंचे मुख्य न्यायाधीश को चक्रधरपुर बार एसोसिएशन ने सम्मानित किया. पारंपरिक नृत्य व आदिवासी परंपरा के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को खजूर पत्तों से बनी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया. इस दौरान व्यवहार न्यायालय भवन में गहमागहमी का माहौल रहा.

उद्घाटन के मौके पर ये थे मौजूद

न्यायालय भवन के उद्घाटन के मौके पर जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश जस्टिस दीपक रोशन, झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक मो शाकिर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, डीडीसी संदीप कुमार मीणा, अपर उपायुक्त कमलेश्वर नारायण, एसडीएम पोड़ाहाट चक्रधरपुर रीना हांसदा, अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा के अनिमेष रंजन समेत बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मौजूद थे.

Also Read: राष्ट्रीय लोक अदालत 2024: 10 करोड़ से अधिक की मुआवजा राशि का विवाद सुलझा, रांची में 86638 मामले निबटे

Exit mobile version