मध्य प्रदेश में विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक, देवी-देवताओं के चित्रों के साथ पटाखे बेचने पर होगी कार्रवाई
भोपाल : मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल अभियानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सूबे में विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. यह फैसला बुधवार को सूबे की कानून-व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में लिया गया. साथ ही कहा गया कि कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीये जैसे स्थानीय उत्पाद खरीदें. इससे वे सशक्त होंगे.
भोपाल : मध्य प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल अभियानों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सूबे में विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है. यह फैसला बुधवार को सूबे की कानून-व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में लिया गया. साथ ही कहा गया कि कुम्हारों द्वारा निर्मित मिट्टी के दीये जैसे स्थानीय उत्पाद खरीदें. इससे वे सशक्त होंगे.
I appeal everyone to sell & use Swadeshi crackers only instead of foreign crackers. Also, we've decided to act against anyone selling or using crackers with gods/goddesses pictures depicted on them. People shouldn't hurt anyone's religious sentiments: MP CM Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/ihfclhAB35
— ANI (@ANI) November 4, 2020
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ”मैं सभी से विदेशी पटाखे के बदले स्वदेशी पटाखे बेचने और इस्तेमाल करने की अपील करता हूं.” मालूम हो कि कानून व्यवस्था की बैठक में चीनी पटाखे की बिक्री एवं उपयोग को प्रतिबंधित करने का फैसला किया गया.
साथ ही कहा गया है कि चीनी पटाखे की बिक्री एवं उपयोग करने पर ‘एक्सप्लोसिव एक्ट’ के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. साथ ही हमने देवी-देवताओं के चित्रों के साथ पटाखे बेचने या उपयोग करनेवाले किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है. लोगों को किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए.
इसके अलावा बैठक में फैसला किया गया कि अपराधी तत्वों, विशेष रूप से बेटियों के विरुद्ध अपराध करनेवालों को बख्शा नहीं जायेगा. प्रदेश में लव जिहाद एवं शादी के लिए धर्म परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं चलेगा.
प्रदेश में रेत का अवैध खनन एवं परिवहन सख्ती से रोकने के निर्देश भी दिये गये हैं. वहीं, फर्जी चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किये जाने की बात कही गयी है. साथ ही कहा गया कि केवल उन कंपनियों के एजेंटों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं, उनके मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी.