मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने पंचायत चुनाव को रद्द करने पर मुहर लगा दिया है. मंत्रिमंडल से चुनाव को रद्द करने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है. जिसे अब राज्यपाल के पास भेजा गया है. वहीं, मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने बताया कि राज्यपाल की तरफ से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव निरस्तीकरण के निर्देश दे सकते हैं. बता दें कि इस अध्यादेश के आधार पर ही एमपी में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी.
मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि क्योंकि अब अध्यादेश को वापस लिए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के पास चुनाव कराने का कोई आधार नहीं रह गया है. वहीं, मंत्रिमंडल की बैठक के बाद डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार पंचायत राज्य संशोधन अध्यादेश वापस ले रही है. इस पर विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होना था, लेकिन नहीं हो सका. अब सरकार राज्यपाल से इस अध्यादेश को वापस करने का प्रस्ताव देंगे.
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पंचायत चुनाव रद्द किए जाने पीछे बड़ी वजह कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को माना जा रहा है. यहां अब तक इसके 8 मामले सामने आ चुके हैं. जिसके बाद शिवराज सरकार ने खतरे को देखते हुए पंचायत चुनाव को रद्द करने के लिए अध्यादेश पारित कर इसकी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला पिछले महीने ही लिया गया था. जिसमें कमलनाथ सरकार के परिसीमन को भी निरस्त किया गया था. बता दें कि 4 दिसंबर को ही राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की थी. तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाने की घोषणा भी की गई थी.
