Badlapur Child Abuse Case: बंबई हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बदलापुर कस्बे के एक स्कूल में दो बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले का स्वतः संज्ञान लिया. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ मामले की सुनवाई की. बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्कूलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि यदि स्कूल सुरक्षित नहीं हैं, तो शिक्षा के अधिकार पर चर्चा का कोई महत्व नहीं रह जाता है. न्यायमूर्ति मोहिते डेरे ने बादलपुर के स्कूल में दो नाबालिगों के कथित यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों की सुनवाई के दौरान कहा कि यहां तक कि चार साल की बच्चियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है. यह स्थिति बेहद चौंकाने वाली है. कोर्ट ने बादलपुर पुलिस पर कड़ी फटकार लगाते हुए पूछा कि बयान दर्ज करने में देरी क्यों हुई ?
स्कूल के एक पुरुष सहायक द्वारा दो बच्चियों का कथित यौन उत्पीड़न किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. मामले के सामने आने के बाद बदलापुर में मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ.
बदलापुर में क्या हुआ बच्चियों के साथ?
बदलापुर मामले में बढ़ते हंगामें को देखते हुए बुधवार को शहर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं गईं. पुलिस ने कहा कि उन्होंने प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के सिलसिले में 72 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपी को 17 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसपर स्कूल के शौचालय में बच्चियों का कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है. एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को आरोपी की पुलिस हिरासत की अवधि 26 अगस्त तक बढ़ा दी.
बदलापुर मामले में अबतक क्या हुई कार्रवाई?
महाराष्ट्र सरकार ने बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न की जांच के लिए वरिष्ठ आईपीएस (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी आरती सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दिया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि मामले की त्वरित सुनवाई की जाएगी तथा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा. स्कूल मैनेजमेंट ने इस मामले को लेकर प्राचार्य, एक कक्षा अध्यापक और एक महिला सहायिका को निलंबित कर दिया है, वहीं राज्य सरकार ने जांच में कथित रूप से लापरवाही बरतने के लिए एक वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सहित तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने का मंगलवार को आदेश दिया.
(इनपुट पीटीआई)
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