Coronavirus: महाराष्ट्र में जारी आदेशों का उल्लंघन करने के 500 से अधिक मामले दर्ज
महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर करीब 540 मामले दर्ज किये गये हैं. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में बंद के आदेश का पालन नहीं करना, पिछली यात्रा की जानकारी छिपाना या उसकी गलत जानकारी देना, संक्रमण के बारे में अफवाह फैलाना और महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थिति में फायदा उठाने के लक्ष्य से उत्पादों का विज्ञापन करना आदि शामिल हैं
मुंबई : महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिये जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने को लेकर करीब 540 मामले दर्ज किये गये हैं. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि इन मामलों में बंद के आदेश का पालन नहीं करना, पिछली यात्रा की जानकारी छिपाना या उसकी गलत जानकारी देना, संक्रमण के बारे में अफवाह फैलाना और महामारी के चलते पैदा हुई परिस्थिति में फायदा उठाने के लक्ष्य से उत्पादों का विज्ञापन करना आदि शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य में महामारी रोग अधिनियम लागू है. आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया जा रहा. एक अधिकारी ने कहा कि शनिवार दोपहर तक, ठाणे में 95, पालघर में 95, अहमदनगर में 74, सोलापुर में 44 और नागपुर में 13 मामले दर्ज किए गए.
महाराष्ट्र में नासिक प्रशासन ने शनिवार से अगले आदेश तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया. कलेक्टर सूरज मंधारे ने होटलों और रिसॉर्ट में स्थित बार सहित अन्य बार और शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए. अकोला जिला प्रशासन ने 22 मार्च से 24 मार्च के बीच तालाबंदी के आदेश दिए हैं जिस दौरान आवश्यक सामग्री बेचने वालों को छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.
अन्य राज्यों की सरकारों ने भी लिए है कड़े एक्शन
दिल्ली सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण गरीबों पर काफी वित्तीय असर पड़ रहा है और घोषणा की कि उचित मूल्य की दुकानों से राशन हासिल करने वालों को अगले महीने 50 फीसदी अतिरिक्त राशन मिलेगा. विधवा, दिव्यांगों और बुजुर्गों का इस महीने के लिए पेंशन दोगुना किया जाएगा. लोगों को घर के अंदर रहने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने फिलहाल दिल्ली में बंद की घोषणा नहीं की है लेकिन कोरोना वायरस के फैलने को देखते हुए जरूरत पड़ने पर ऐसा करना पड़ेगा.
छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सभी कार्यालयों को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं जिसमें आवश्यक एवं आपात सेवाएं शामिल नहीं हैं. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पांच जिलों और आठ अन्य महत्वपूर्ण शहरों में रविवार से एक हफ्ते के लिए ‘‘लगभग पूरी तरह” बंद की घोषणा की है.
गोवा की सरकार ने अपराध दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत राज्य भर में लोगों के ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने पर पाबंदी लगाई है. स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने कहा कि राज्य सरकार ने भी शनिवार की रात से अंतर राज्यीय परिवहन पर रोक का आदेश जारी किया है जिसमें आवश्यक पदार्थों की आपूर्ति शामिल नहीं है.
बिहार सरकार ने समूचे राज्य में 31 मार्च तक बस सेवाएं, रेस्तरां और विवाह भवन बंद करने का आदेश दिया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने कहा कि विदेश यात्रा करने वाले सभी कर्मचारी और उनके रिश्तेदार काम पर आने से पहले पृथक केंद्रों में रहेंगे.