डी-कंपनी पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई जारी, मुंबई से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के दो गुर्गे गिरफ्तार
वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के प्रमुख आरोपी दाऊद इब्राहिम के आतंकवादी संगठन डी कंपनी को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वर्ष 2003 में ही वैश्विक आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल कर दिया गया था.
मुंबई : पाकिस्तान में पनाह लिये हुए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के आतंकवादी संगठन डी-कंपनी पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की कार्रवाई जारी है. आतंकवादी गतिविधियों, मोटी रकम की अवैध वसूली और ड्रग्स तस्करी के खिलाफ एनआईए की ओर से मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में छापेमारी अभियान जारी है. इस सिलसिले में जांच एजेंसी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दो गुर्गे आरिफ शेख और शब्बीर शेख को गिरफ्तार किया है. ये दोनों नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी, अवैध वसूली और टेरर फंडिंग के मामले में शामिल बताए जा रहे हैं. इन दोनों को हिरासत में लेने की खातिर शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा.
मुंबई में एनआईए ने मारे थे छापे
मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पिछले नौ मई को डी कंपनी से जुड़े रियल एस्टेट मैनेजर, ड्रग्स तस्कर और अवैध वसूली में शामिल तस्करों और शार्प शूटरों के ठिकानों पर छापेमोरी की गई थी. इस दौरान बोरिवली, सांताक्रूज, बांद्रा, नागपाड़ा, गोरेगांव और परेल इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया था. बताया यह भी जा रहा है कि जिस मामले में एनआईए की ओर से छापेमारी की गई, उसी मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक फिलहाल जेल में बंद हैं.
गृह मंत्रालय के आदेश पर डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के आतंकवादी संगठन डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था. डी कंपनी पर केस दर्ज करने के बाद जांच एजेंसी ने छापेमारी और तलाशी अभियान की शुरुआत की. इसी सिलसिले में उसने मामले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए दाऊद के दो गुर्गों को गिरफ्तार किया है.
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गृह मंत्रालय ने फरवरी में एनआईए को सौंपी थी जिम्मेवारी
बताते चलें कि वर्ष 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों के प्रमुख आरोपी दाऊद इब्राहिम के आतंकवादी संगठन डी कंपनी को संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वर्ष 2003 में ही वैश्विक आतंकवादी संगठन की सूची में शामिल कर दिया गया था. इसके बाद भारत समेत संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया था. बताया जाता है कि गृह मंत्रालय ने फरवरी 2022 में ही डी कंपनी के खिलाफ जांच करने की जिम्मेवारी सौंपी थी.