रत्न भंडार की भूमिगत जांच जल्द की जायेगी : कानून मंत्री

भुवनेश्वर. ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने सोमवार को कहा कि पुरी जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार का भूमिगत स्कैन जल्द ही किया जायेगा. यह जांच की जायेगी कि भंडारण गृह में कोई कीमती सामान दबा हुआ है या नहीं. निरीक्षण के बाद रत्न भंडार की मरम्मत की जायेगी. मरम्मत के बाद आभूषणों की गिनती की जायेगी और उनका हिसाब-किताब किया जायेगा. कानून मंत्री ने कहा कि 1978 में तैयार की गयी सूची का मिलान वर्तमान आंकड़ों से किया जायेगा. रत्नों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जायेगी. रत्न भंडार की मरम्मत का काम किया जायेगा. श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन (एसजेटीए) के मुख्य प्रशासक अरविंद कुमार पाढ़ी ने बताया कि पुरी श्रीमंदिर के रत्न भंडार के आंतरिक और बाहरी कक्षों से संदूकों और अलमारियों को स्थानांतरित करने का काम 25 अगस्त को पूरा हो गया है. श्री जगन्नाथ मंदिर से बाहर आने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पाढ़ी ने कहा कि खजाने से खाली संदूकों और अलमारियों को मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए नीलाद्रि संग्रहालय के पास एक कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि हालांकि, दरवाजे के पास जगह कम होने के कारण एक लोहे का संदूक बाहर नहीं लाया जा सका. इस कारण, लोहे के संदूक को स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए एसओपी के अनुसार दरवाजे की लकड़ी के हिस्से को हटा दिया गया. पाढ़ी ने कहा कि हर एक काम संबंधित लोगों के समर्थन और सहयोग से किया गया. हर चीज की वीडियोग्राफी की गयी और कार्यकारी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरा काम किया गया. अब बाहरी और आंतरिक रत्न भंडार दोनों को इसके संरक्षण और संरक्षण के लिए मरम्मत कार्यों के लिए एएसआइ को सौंप दिया जायेगा. एसजेटीए के मुख्य प्रशासक ने बताया कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद, कीमती सामान वापस रत्न भंडार में ले जाया जायेगा और उसके बाद उनकी गिनती की जायेगी.

अवैध शराब पर कार्रवाई जारी रहेगी : पृथ्वीराज हरिचंदन

कानून व आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने सोमवार को कहा कि अवैध शराब कारोबारियों पर आबकारी विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के दौरान एक-दो दिन अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही थी. यह केवल दिखावे के लिए थी और फिर मामला ठंडा होने पर छापेमारी बंद कर दी जाती थी. लेकिन मोहन माझी की सरकार में ऐसा नहीं होगा. सरकार अवैध शराब के नेटवर्क को बंद करेगी. निर्णायक क्षण तक छापेमारी जारी रहेगी.