Bhubaneswar News: ओडिशा सरकार ने बुधवार को 4,222.24 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इससे राज्य में 15,497 नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. मुख्य सचिव मनोज आहूजा की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय एकल खिड़की मंजूरी प्राधिकरण ने इस महीने के अंत में होने वाले ‘उत्कर्ष ओडिशा-मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025’ बिजनेस शिखर सम्मेलन से पहले 25 परियोजनाओं के प्रस्तावों को मंजूरी दी. ये परियोजनाएं हरित ऊर्जा उपकरण, औषधि, कपड़ा, प्लास्टिक, खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों में हैं.
सुंदरगढ़ समेत 11 जिले में होंगे लाभान्वित
अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावों को मंजूरी मिलने से राज्य के 11 जिले अनुगूल, गंजाम, खुर्दा, नवरंगपुर, कटक, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, पुरी और कंधमाल इन परियोजनाओं से लाभान्वित होंगे, औद्योगिक आधार मजबूत होगा और निरंतर आर्थिक विकास होगा. स्वीकृत प्रस्तावों में गंजाम में हेट्रो लैब्स लिमिटेड की 700 करोड़ रुपये की औषधि विनिर्माण इकाई, संबलपुर में श्याम मेटलिक्स स्पेशलिटी अलॉय प्राइवेट लिमिटेड का 710 करोड़ रुपये का टाइटेनियम स्लैग प्लांट और खुर्दा में शालीमार ग्लास वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की 530 करोड़ रुपये की पैकेजिंग कंटेनर ग्लास विनिर्माण इकाई शामिल हैं.
2029 तक पर्यटन के मामले में देश का तीसरा राज्य बनेगा ओडिशा : प्रभाति परिडा
ओडिशा को पर्यटन हब बनाया जायेगा. फिलहाल यह पर्यटन के मामले में देश में 17वें स्थान पर है. वर्ष 2025 में इसकी रैंकिंग सातवें पर तथा वर्ष 2029 तक तीसरे स्थान पर लाने का लक्ष्य है. उक्त बातें ओडिशा की उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ने बुधवार को कहीं. उन्होंने कहा कि ओडिशा आने वाले निवेशक राज्य के अलग-अलग हिस्सों को पर्यटन के मामले में इसकी समृद्धि को देख सकेंगे. हम कोरापुट और कालाहांडी जैसे क्षेत्रों की समृद्धि को दुनिया को दिखाने में सफल होंगे. उन्होंने कहा कि हम आतिथ्य की संस्कृति के साथ सभी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं.
आयुष्मान भारत योजना में महिलाओं को 10 लाख का बीमा कवर मिलेगा: स्वास्थ्य मंत्री
ओडिशा में महिलाओं को अब केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत 10 लाख रुपये का बीमा कवर मिलेगा. स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने बुधवार को यह जानकारी दी. कहा कि यह घोषणा महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है. कवरेज को इ-केवाइसी डेटाबेस से जोड़ा जायेगा, जिससे बीमा कार्ड जारी करना आसान हो जायेगा. यह पहल फरवरी से प्रभावी होगी और यह सरकार की स्वास्थ्य सेवा रणनीति का एक स्तंभ है. कार्यान्वयन प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए एक केंद्रीय टीम राज्य सरकार के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रही है. आज तक, सरकार ने एक करोड़ परिवारों का डेटा एकत्र किया है, जिसका लक्ष्य व्यापक पहुंच बनाना है.
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