राउरकेला.
सेल के कर्मचारियों के बोनस को लेकर प्रबंधन और यूनियनों के बीच मंगलवार को हुई बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला. नयी दिल्ली में सेल प्रबंधन तथा एनजेसीएस यूनियनों के बीच बोनस को लेकर हुई बैठक में प्रबंधन की ओर से 26,081 रुपये बोनस देने का प्रस्ताव दिया गया. लेकिन, एनजेसीएस यूनियनों की ओर से 52 हजार रुपये की मांग की गयी. जिसे प्रबंधन ने अस्वीकार कर दिया और बैठक बेनतीजा समाप्त हो गयी. इसे लेकर सभी एनजेसीएस यूनियन के नेताओं की एक बैठक दो अक्तूबर को होनी है. जिसमें सेल प्रबंधन के इस रवैये के खिलाफ हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया जा सकता है. जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह 11 बजे के बाद शुरू हुई. बैठक में पहले प्रबंधन ने कंपनी के परफॉर्मेंस की जानकारी साझा की. उत्पादन और कैश कलेक्शन आदि पर चर्चा के बाद बोनस का मुद्दा उठाया. सेल प्रबंधन की ओर से प्रस्ताव दिया गया कि 26,081 कर्मचारियों को और ट्रेनी के लिए 20,865 रुपए बोनस दिया जायेगा. लेकिन यूनियन नेताओं में इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनी. इसके बाद बैठक में बातचीत का दौर जारी रहा. इस मीटिंग में डायरेक्टर पर्सनल केके सिंह और डायरेक्टर फाइनेंस अतुल तुलस्यानी के साथ में कई ईडी और सीजीएम स्तर के अधिकारी मौजूद रहे थे. एनजेसीएस यूनियन से सीटू, इंटक, एचएमएस, बीएमएस और एटक के नेताओं ने पक्ष रखा. बैठक में इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ संजीवा रेड्डी, बोकारो से बीएन चौबे, सीटू दुर्गापुर से ललित मोहन मिश्र, विश्वरूप बनर्जी, एचएमएस बोकारो से राजेंद्र सिंह, डीएसपी से सुकांतों रक्षित, एटक बोकारो से रामाश्रय प्रसाद, विद्यासागर गिरी, बीएमएस से डीके पांडेय और बोकारो के रंजय कुमार शामिल रहे थे. देर शाम को सेल एनजेसीएस मीटिंग बेनतीजा खत्म हो गयी . सेल प्रबंधन की तरफ से 26,081 हजार रुपए का प्रस्ताव दिया गया था, जबकि यूनियन की तरफ से 52 हजार रुपए की मांग की गयी थी. इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच राशि के अंतर को लेकर बहस जारी रही. प्रबंधन की तरफ से कहा गया कि फॉर्मूला के आसपास ही रहेंगे तथा इससे ज्यादा पैसा देने की स्थिति नहीं है. जिसके बाद शाम के समय यह बैठक बेनतीजा समाप्त हो गयी. बोनस को लेकर सेल प्रबंधन के इस रवैये पर राउरकेला मजदूर सभा के अध्यक्ष शशधर नायक, महासचिव अक्षय नायक समेत सीटू के नेता बसंत नायक ने गहरा आक्रोश जताया है. किस वर्ष सेल में कितना मिला था बोनस:वर्ष-बोनस की राशि (रुपये में)
2017-18,2002018-18,2002019-18,2002020-18,200
2021-18,2002022-40,5002023-23,000
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