Bhubaneswar News: पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में माओवाद विरोधी अभियान में ओडिशा के विशेष अभियान समूह (एसओजी) के जवानों की भूमिका की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एसओजी जवानों के जोखिम भत्ते में तीन गुना वृद्धि की घोषणा की है. विशेष नक्सल विरोधी बल एसओजी के जवानों के लिए जोखिम भत्ता 8,000 रुपये से बढ़ाकर अब 25,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियन में नुआपाड़ा में मारे गये हैं 14 माओवादी
ओडिशा के मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर मंगलवार को बताया कि नुआपाड़ा जिले की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के कुलारीघाट इलाके में सुरक्षा बलों के एक संयुक्त अभियान में 14 माओवादी मारे गये. ओडिशा पुलिस के एसओजी जवानों ने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सभी जवानों को बधाई दी है. मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि इस अवसर पर राज्य सरकार ने जवानों को दिये जाने वाले विशेष भत्ते (जोखिम भत्ते) को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में ओडिशा में नक्सल विरोधी अभियान को और तेज किया जाएगा. ओडिशा के डीजीपी वाइबी खुरानिया ने कहा कि भीषण गोलीबारी के दौरान घायल हुए एक एसओजी जवान को बाद में अस्पताल ले जाया गया और उसकी हालत अब खतरे से बाहर है.
पीएम पोषण योजना में वेतन बढ़ाकर 3000 रुपये किया, 1,12,090 रसोइयों को होगा फायदा
पीएम पोषण योजना (मध्याह्न भोजन) के तहत काम करने वाले एक लाख से अधिक रसोइयों के लिए खुशखबरी है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने उनके मासिक वेतन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, रसोइयों के कार्य, कौशल और परिश्रम को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने उनके मासिक वेतन को 2000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है. इससे राज्य में कार्यरत 1,12,090 रसोइयों को फायदा होगा. इसके लिए राज्य सरकार हर साल अतिरिक्त 112 करोड़ 9 लाख रुपये खर्च करेगी. ये रसोइये राज्य के 50,618 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के 42.45 लाख छात्रों के लिए भोजन पकाते हैं और परोसते हैं.फसलों के परिवहन के लिए अधिकतम मूल्य बढ़ाकर 150 रुपये किया
पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत चावल और गेहूं जैसी फसलों के परिवहन के लिए राज्य सरकार ने अधिकतम मूल्य 75 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपये कर दिया है. इससे संबंधित प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंजूरी दी है. सीएम कार्यालय के अनुसार, पूरक पोषण कार्यक्रम के तहत पकाये गये भोजन के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को चावल उपलब्ध कराया जाता है. महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को घर ले जाने के लिए राशन के रूप में गेहूं दिया जाता है. इन चावल और गेहूं के परिवहन के लिए परिवहन एजेंटों को नियुक्त किया जाता है. वर्ष 2011 से इस मूल्य में कोई वृद्धि नहीं हुई थी. बढ़ती ईंधन लागत और अन्य खर्चों को देखते हुए परिवहन मूल्य में यह वृद्धि की गयी है. बढ़ा हुआ मूल्य वर्तमान में नियुक्त परिवहन एजेंटों पर लागू नहीं होगा. यह केवल नये नियुक्त किये जाने वाले एजेंटों के लिए प्रभावी होगा. नये परिवहन एजेंटों की नियुक्ति निविदा प्रक्रिया के माध्यम से होगी और इसके तहत वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जाएगा. हालांकि, परिवहन मूल्य प्रति क्विंटल 150 रुपये से अधिक नहीं हो सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
