Bhubaneswar News: ओडिशा दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार करने के लिए देश और विदेश से तीन लाख से अधिक लोगों ने सुझाव दिये हैं. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि ये सुझाव ई-मेल, व्हाट्सएप और सरकार की विशेष वेबसाइट के माध्यम से दिये गये. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक बयान में कहा कि ओडिशा के भविष्य को आकार देने के लिए मूल्यवान जानकारी के साथ आगे आने के लिए ओडिशा को धन्यवाद. अधिकारियों ने बताया कि 2036 में राज्य की स्थापना के शताब्दी वर्ष तथा 2047 में देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित ओडिशा के निर्माण के लिए दृष्टिकोण दस्तावेज तैयार किये जा रहे हैं.
सुझावों की समीक्षा के लिए एआइ का होगा इस्तेमाल
बयान में कहा गया कि सुझावों की सावधानीपूर्वक समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) का इस्तेमाल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर आवाज पर विचार किया जाये और सर्वोत्तम विचारों को राज्य के रणनीतिक खाके में शामिल किया जाये. उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव और पार्वती परिडा ने भी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी की सराहना की तथा समृद्ध ओडिशा के सपने को साकार करने में सामूहिक प्रयास की शक्ति पर बल दिया. कृषि और ग्रामीण विकास, टिकाऊ खनन तौर तरीके, पर्यटन और विरासत, शहरी विकास और जलवायु अनुकूल कदमों समेत 17 क्षेत्रों के लिए सुझाव मांगे गये थे.
मुख्यमंत्री ने संबलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने रविवार को संबलपुर दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. संबलपुर पहुंचने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया. इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुत किया. बाद में मुख्यमंत्री ने बुर्ला स्थित सरकारी उच्च विद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित प्लेटिनम जुबिली समारोह में हिस्सा लिया. संबलपुर के सिंदूरपंक स्थित जनार्दन पुजारी सरकारी उच्च विद्यालय की स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेकर सभी विद्यार्थियों, बुद्धिजीवियों और शिक्षक-शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं दी. संबलपुर में दिव्यांगों के सशक्तीकरण के लिए ई-रिक्शा वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया. उन्होंने दिव्यांगों के बीच ई-रिक्शा, कृत्रिम अंक, सहायता राशि का चेक आदि वितरण किया. इन कार्यक्रमों में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत अन्य जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे.
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