Rajasthan Budget: 1.33 Cr महिलाओं को स्मार्टफोन, किसानों को 600 Cr और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना

Rajasthan Budget 2022: विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सालाना बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि शहरी क्षेत्र के नौजवानों को मनरेगा की तर्ज पर हर साल 100 दिन का रोजगार मिल सकेगा.

जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बुधवार को राज्य की विधानसभा में सालाना बजट पेश कर दिया है. मौजूदा सरकार का यह चौथा वार्षिक बजट है. मुख्यमंत्री गहलोत के पास वित्त विभाग भी है. मुख्‍यमंत्री ने बुधवार की सुबह 11 बजे बजट (आय- व्यय अनुमान वर्ष 2022-23) सदन पटल पर रखा. इस बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान की करीब 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का प्रावधान किया है. वहीं, किसानों को जैविक खेती के लिए 600 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ ही, मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार सृजित किया जाएगा. इस पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

शहरी क्षेत्रों में साल में 100 दिन रोजगार

विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सालाना बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कि शहरी क्षेत्र के नौजवानों को मनरेगा की तर्ज पर हर साल 100 दिन का रोजगार मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि 100 दिन के रोजगार के बाद राज्य सरकार 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी. इस पर सालाना तकरीबन 800 करोड रुपए का खर्च होगा, मनरेगा में भी रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे.

युवाओं को रोजगार

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का भी बजट में प्रावधान किया है. उनहोंने कहा कि दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फेसिलेशन सेंटर बनेगा. इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे. इसके साथ ही, जुलाई 2022 में रीट की परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी. पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी. उन्होंने कहा कि अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी. मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू की जाएगी. इसके तहत 20 हजार महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा. इसके अलावा, सीआईएसएफ की तर्ज पर राजस्थान में आरआईएसएफ का गठन किया जाएगा. इसके तहत 2000 हजार सुरक्षाकर्मियों की भर्ती होगी. इनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी.

चिकित्सा सुविधा का विस्तार

मुख्यमंत्री गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान में चिरंजीवी योजना में एक करोड़ 33 लाख लोग लाभांवित हुए हैं. उन्होंने कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत सात लाख से ज्यादा लोगों ने 233 करोड़ का कैशलेस इलाज कराया है. इस योजना की सीमा बढ़ाकर 10 लाख की गई है. इसके तहत कॉकलियर इंप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी फ्री में होगा. चिरंजीवी योजना में कलेक्टर को अधिकार दिया गया है. बिना कार्ड के भी पात्र व्यक्ति को फ्री में इलाज की सुविधा मिलेगी. सरकारी अस्पतालों में ओपीडी-आईपीडी पूरी तरह से मुफ्त होंगे और सरकारी अस्पतालों में बिना पैसा के पूरा इलाज मिलेगा. चिरंजीवी योजना में शामिल परिवारों को 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा मिलेगा.

नया नर्सिंग और मेडिकल कॉलेज

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राजस्थान के 18 जिलों में नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. सात जिलों में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण का काम जारी है. अस्पतालों में सुविधा विस्तार के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है. कोटा-बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में पीजी छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा. इसके साथ ही, चार जिलों में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस खोले जाएंगे. उन्होंने कहा कि जोधपुर में नया केंद्रीय कॉलेज खोला जाएगा, चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 600 करोड़ का प्रावधान, एक हजार नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, प्रदेश में सौ नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, कई जिलों के उप जिला अस्पताल जिला अस्पताल में क्रमोन्नत होंगे.

किसानों के लिए योजनाएं

संरक्षित खेती के लिए आधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी. राजस्थान संवर्धित खेती मिशन शुरु किया जाएगा. पहले चरण में 10 हजार किसान लाभांवित होंगे. राजस्थान हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट मिशन शुरु होगा. मसाला फसलों का 3 हजार हैक्टेयर में विस्तार होगा. राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरु होगा. आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिए योजना शुरु. तारबंदी के लिए 100 करोड़ का अनुदान दिया जाएगा. कृषि सयंत्र खरीदने के लिए हर साल 5 हजार रुपए दिए जाएंगे, राजस्थान में कृषि तकनीक मिशन शुरु किया जाएगा, 7 हजार किसानों को कृषि सयंत्रों पर 150 करोड़ का अनुदान मिलेगा.

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति

2,500 नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को गठन होगा. राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा. ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा. गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्राम पंचायतों में गौशाला खुलेगी. राजसमंद में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा. ऊंट संरक्षण विकास नीति लागू करने की घोषणा. गौशाला स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ग्राम पंचायतों में गौशाला खुलेगी. पशु बीमा योजना में 150 करोड़ खर्च होंगे. दूध उत्पादन पर प्रति लीटर 5 रुपए अनुदान दिया जाएगा.

बजट की अन्य अहम बातें

• राज्य में 100 यूनिट प्रतिमाह बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली नि:शुल्क मिलेगी.

• जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा. बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाइपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार किया जाएगा.

• पुलिस की विशेष शाखा एसओजी में ‘एंटी चीटिंग सेल’ (नकल रोधी प्रकोष्ठ) का गठन होगा.

• मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत बजट में वृद्धि करते हुए 2 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 हजार करोड़ किया जाएगा. इसमें 2700 करोड़ रुपये सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत आवंटित किये गये, जिससे 5 लाख किसान लाभांवित होंगे.

• लघु और सीमांत किसानों को मुफ्त में बीज मिलेगा. अगले 2 साल में 50 हजार किसान इससे लाभांवित होंगे. मुफ्त बीज के लिए 30 करोड़ के बजट को मंजूरी. 3 लाख पशुपालक कृषकों को चारे के बीज उपलब्ध कराएंगे.

• प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू होगी, 1 जनवरी 2004 के बाद की नियुक्तियों को भी मिलेगा, प्रदेश में दस हजार नए होमगार्ड की भर्ती होगी.