सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के विरोध के बीच कांग्रेस की राजस्थान सरकार ने विधायकों के लिए 125 करोड़ रुपये के फंड से आवास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह आवास विधानसभा भवन से कुछ दूरी पर ही बनाया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह सरकारी आवास अगले कुछ सालों में बनकर तैयार हो जाएगी. इससे पहले, अशोक गहलोत सरकार ने विधायक निवास बनाने के लिए एक अलग से टीम बनाई थी.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकार ने 166 लग्ज़री फ्लैट बनाने की प्रक्रिया शुरू की है. यह फ्लैट राजस्थान सरकार के हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनाई जाएगी. सरकार ने पहले इसका ठेका जीडीए को दिया था. वहीं सरकार ने इसपर सफाई भी दी है.
सरकार का अतिरिक्त खर्च नहीं- वहीं इस प्रोजेक्ट के विवाद होने पर सरकारी सूत्रों ने सफाई दी है. सूत्रों ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट से मकान बनाया जा रहा है, उसमें सरकार का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं आएगा. सरकार ने कहा कि आवासन मंडल इस इमारत को जालूपुरा की जमीन को बेचकर आए पैसे से पूरा करेगा. सरकार ने इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी पहले जेडीए को दी थी. लेकिन बाद में उससे छीनकर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को दे दी है.
सेंट्रल विस्टा का विरोध कर रही कांग्रेस– बता दें कि एक ओर जहां राजस्थान में कांग्रेस सरकार विधायक आवास बना रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं. इधर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से इस प्रोजेक्ट पर पूछा गया तो, उनका जवाब था कि ये सेंट्रल विस्टा से अलग है.
