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मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे होंगे स्मार्ट, 13.10 करोड़ रुपये खर्च करेगी राजस्थान सरकार

राजस्थान में अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए स्मार्ट क्लास रूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जहां बच्चे अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिये शिक्षा ग्रहण करेंगे. यही नहीं इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है.

राजस्थान में मदरसों के विद्यार्थी अब ब्लैकबोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करेंगे. राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत कर दी है. यह जानकारी अशोक गहलोत सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर दी.

मदरसों को स्मार्ट बनाने के लिए 13.10 करोड़ रुपये खर्च करेगी राजस्थान सरकार

राजस्थान में अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लास रूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जहां बच्चे अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिये शिक्षा ग्रहण करेंगे. यही नहीं इसके लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 13.10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की स्वीकृति प्रदान की है.

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500 मदरसों का होगा कायाकल्प

राजस्थान में बहुत जल्द 500 मदरसों का कायाकल्प हो जाएगा. मदरसा बोर्ड द्वारा पंजीकृत मदरसों में से 500 मदरसों में स्मार्ट क्लास रूम स्थापित किए जाने के लिए प्रति मदरसा 2.62 लाख रुपये खर्च होंगे. उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट वर्ष 2022-23 में पंजीकृत मदरसों में स्मार्ट क्लासरूम में इंटरनेट की सुविधा चरणबद्ध रूप से कराए जाने की घोषणा की थी और इसी के तहत प्रथम चरण में आगामी वर्ष में 500 मदरसों को अपग्रेड किया जाएगा.

अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया और मदरसों के कायाकल्प की जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, राज्य सरकार ने प्रदेश के मदरसों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की शुरुआत की है. अब मदरसों में बेहतर शिक्षा के लिए इनमें स्मार्ट क्लास रूम जैसी विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. यहां विद्यार्थी अब ब्लैक बोर्ड की जगह स्मार्ट बोर्ड के जरिए तालीम हासिल करेंगे.

डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित करेगी राजस्थान सरकार

मदरसों को स्मार्ट बनाने के साथ-साथ राजस्थान सरकार डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना भी करेगी. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार राज्य के 344 आवासीय विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करेगी. सरकार ने इसके लिए 36.56 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है.

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