जयपुर : राजस्थान के चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार राज्य में कोरोना वायरस महामारी के बीच लोगों के जीवन को सहज बनाने के लिए आवश्यक ढील दी जा रही है. उन्होंने कहा कि जरूरत और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए प्रतिदिन ढील दी जा रही हैं. डॉ. शर्मा ने बताया कि सरकार ने नवीनतम आदेशा में अब प्रदेश में रेस्टोरेंट, भोजनालय और मिठाई की दुकानों से ‘टेक अवे’ और ‘होम डिलीवरी’ की सुविधा शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि सड़कों के आसपास स्थित ढाबों को भी खोलने की अनुमति सरकार ने दी है ताकि लोगों को खाने-पीने की किसी वस्तु का अभाव महसूस ना हो. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक रिपयेरिंग, निर्माण सामग्री समेत एसी, कूलर, टीवी सहित इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानों को खोलने की भी छूट दी गई है.
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उन्होंने बताया कि दुपहिया और चौपहिया वाहनों की बिक्री पर भी ढील दी गई है. उन्होंने बताया कि अन्य कई गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बुधवार देर रात को वाहन विक्रय केन्द्र और निर्माण सामग्री सहित छह श्रेणियों की दुकानों को खोलने की स्वीकृति संबंधी आदेश जारी किये थे. इससे पहले शर्मा ने प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य औषध पादप मंडल के तत्वावधान में प्रदेश में गिलोय रोपण अभियान ‘अमृता’ का शुभारंभ किया. डॉ शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश में आगामी 4 माह में करीब डेढ़ लाख गिलोय पौधे जयपुर जिले में लगाए जाएंगे. आयुर्वेद विभाग के विशेष अधिकारी डॉ मनोहर पारीक ने बताया कि गिलोय एक निरापद औषधि है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है.
राजस्थान सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्यकर्मियों की कमी नहीं आने दी जाएगी. नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति के बाद इस कड़ी में सरकार ने सहायक रेडियोग्राफर के 1058 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.चिकित्सा व स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के शुरुआती दौर में नर्सिंगकर्मियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए स्वयं मुख्यमंत्री ने न्यायिक प्रक्रिया में अटकी एएनएम-जीएनएम भर्ती का रास्ता साफ करवाया और करीब 9500 नर्सिंगकर्मियों को नियुक्तियां दे दी गई हैं. डॉ. शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के दौरान श्रमशक्ति की कमी को दूर करने के लिए 735 नए चिकित्सकों को जिलों में नियुक्ति दे दी गई है और 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि चिकित्साकर्मी, स्वास्थ्यकर्मियों या पैरामेडिकल स्टाफ के अभाव को आमजन को कोई परेशानी ना हो.
