राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह ने कहा, योगी सरकार ने बसें रोककर केंद्र के आदेश की अवहेलना की

राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस द्वारा भेजी गयी बसों को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देकर भारत सरकार के आदेश की अवहेलना की है. खाचरियावास ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पूरे देश ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री की वादाखिलाफी, गैरकानूनी कृत्य और भारत सरकार के आदेश की अवमानना को देखा है.

By Agency | May 21, 2020 12:11 PM
an image

जयपुर : राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कांग्रेस द्वारा भेजी गयी बसों को अपने राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देकर भारत सरकार के आदेश की अवहेलना की है. खाचरियावास ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पूरे देश ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री की वादाखिलाफी, गैरकानूनी कृत्य और भारत सरकार के आदेश की अवमानना को देखा है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भेजी गई 1000 बसों को काम लेने की बजाए यह कहकर लौटा दिया कि इनके पास फिटनेस नहीं है, परमिट नहीं है, लाइसेंस नहीं है. खाचरियावास ने कहा कि यह गैरकानूनी कृत्य है जिसे माफ ही नहीं किया जा सकता.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था को लेकर लेकर कांग्रेस तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच विवाद जारी है. लॉकडाउन के कारण उत्तर प्रदेश में पैदल चल रहे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक भेजने के लिए लिये कांग्रेस ने 1000 बसों की पेशकश की थी. इनमें से 400 बसें दो दिन से राजस्थान के भरतपुर जिले में राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी थीं जो अब लौटने लगी हैं. खाचरियावास ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 30 मार्च को एक आदेश जारी किया कि अगर किसी भी वाहन का परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि अगर खत्म हो गयी है तो उसे 30 जून तक मान्य माना जाएगा.

Also Read: यूपी, एमपी, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए राजस्थान रोडवेज ने 37 श्रमिक स्पेशल बसें चलायीं

एजेंसी भाषा के मुताबिक खाचरियावास के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने बसों को अनुमति नहीं देकर इस आदेश की अवहेलना की है इसलिए भारत सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए. उन्होंने कहा कि देश में राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने प्रवासी मजदूरों को घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष श्रमिक बसें चलाई हैं.

Exit mobile version