Rajasthan news : राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लॉकडाउन से प्रभावित सभी वर्गों की ली सुध, अधिकारियों को क्रियान्वित करने का दिया निर्देश

जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन से प्रभावित सभी वर्गों की सुध ली और इस बाबात अधिकारियों को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया. उन्होंने शुक्रवार को अधिकारियों से कहा कि गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान जल्द से जल्द वितरित किया जाए और इसमें किसी तरह की देरी नहीं हो. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को करीब 275 करोड़ रूपए का अनुदान दिया है जिससे कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण परेशानी झेल रहे गौशाला संचालकों को इससे राहत मिलेगी. श्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं गौपालन विभाग की समीक्षा की.

By Agency | May 9, 2020 7:35 AM

जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन से प्रभावित सभी वर्गों की सुध ली और इस बाबात अधिकारियों को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया. उन्होंने शुक्रवार को अधिकारियों से कहा कि गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से दिया जाने वाला अनुदान जल्द से जल्द वितरित किया जाए और इसमें किसी तरह की देरी नहीं हो. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गौशालाओं को करीब 275 करोड़ रूपए का अनुदान दिया है जिससे कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के कारण परेशानी झेल रहे गौशाला संचालकों को इससे राहत मिलेगी. श्री गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पशुपालन, डेयरी, मत्स्य एवं गौपालन विभाग की समीक्षा की.

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पशुपालकों,कृषकों व श्रमिकों को मिलेगी राहत

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि डेयरी व पशुपालन अर्थव्यवस्था तथा किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार है. समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार कोरोना महामारी के कारण राज्य सरकार पशुपालकों एवं किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं आने देगी. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण दुग्ध उत्पादों की मांग पर असर पड़ा है. ऐसे में डेयरियों को अपनी विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए. साथ ही ऐसे विकल्प तलाशे जाएं जिनसे पशुपालकों एवं किसानों की आय बढ़ाई जा सके. उन्होंने अन्य डेयरी संघों की तुलना में जयपुर डेयरी संघ की दुग्ध दरों में अंतर का परीक्षण कराने के निर्देश दिए ताकि यहां के पशुपालकों को नुकसान न हो. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस महामारी के कारण बेरोजगारी की मार झेल रहे श्रमिकों, किसानों, खेतिहर मजदूरों, पशुपालकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा में अधिक से अधिक कार्य शुरू किए जाएं.

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