लखनऊ: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट (UP Cabinet Meeting) ने मंगलवार को किसानों के ट्यूबवेल के लिए फ्री बिजली की मंजूरी दे दी है. इसके अलावा यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन नीति सहित 20 से अधिक प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी दी है. निजी नलकूप को फ्री बिजली देने से डेढ़ करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. ये योजना बैक डेट में एक अप्रैल 2023 से लागू होगी. इससे बकाया बिजली बिल से भी किसानों को राहत मिलेगी.
ये भी हुए फैसले
लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज योजना तक 11 किलोमीटर मेट्रो रूट बनेगा.
प्रयागराज में अतिविशिष्ट अतिथि गृह बनेगा
पांच कृषि विश्वविद्यालयों में एक-एक इन्क्यूबेटर सेंटर बनेगा
अनपरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट की एनटीपीसी के सहयोग से स्थापना
स्टेट कैपिटल रीजन के विकास के लिए अध्यादेश को मंजूरी, लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली शामिल
डेढ़ करोड़ किसानों के निजी नलकूप का बिल माफ
यूपी कैबिनेट ने किसानों के बिजली बिल को 100% छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यूपी में लगभग 14 लाख 73 हजार ग्रामीण नलकूप हैं. जबकि शहरी नलकूप 5,188 हैं. दोनो ही प्रकार के कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों के बिजली बिल में 100% छूट दी गई है. इससे लगभग कुल करीब डेढ़ करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा. किसानों को 1 अप्रैल से कोई बिल नही देना होगा. पहले के बकाया बिलों के लिए ब्याजरहित भुगतान योजना लाई जाएगी.
अनपरा में दो पॉवर प्लांट यूनिट को मंजूरी
अनपरा में 800-800 मेगावॉट के दो पॉवर प्लांट यूनिट को मंजूरी दी गई है. इसकी कुल लागत ₹8624 करोड़ रुपये है. लगभग 50 महीनों में पहली यूनिट शुरू होगी. दूसरी यूनिट अगले 6 महीनों में शुरू होगी. NTPC के साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू के बाद राज्य सरकार की भागीदारी के तहत ये यूनिट लगाई जा रही है. इसमें दोनों की 50-50 फीसदी भागीदारी होगी. इसके अलावा पॉवर कॉर्पोरेशन के घाटमपुर में 660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल पॉवर की 3 यूनिट के लिए स्टांप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस छूट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है.
आगरा में पेयजल परियोजना की रिवाइज्ड कॉस्ट की मंजूरी
कैबिनेट ने नगर विकास विभाग विभाग की कई योजनाओं को मंजूरी दी है. इसमें आगरा में पेयजल परियोजना के लिए रिवाइज्ड कॉस्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा मातृभूमि अर्पण योजना के प्रस्ताव को मंजूरी, 40 प्रतिशत कार्य का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, 60 प्रतिशत कार्य का खर्च एजेंसी को उठाना कराना होगा. इसमें सीसीटीवी, सोलर लाइट्स, पार्क व अन्य नागरिक सुविधाएं शामिल है् इस के लिए एक गवर्निंग काउंसिल का भी गठन किया जाएगा.
कृषि व कृषि शिक्षा विभाग के कई प्रस्ताव मंजूर
यूपी कैबिनेट ने कृषि व कृषि शिक्षा विभाग के कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. किसानों के लिए मक्का के उत्पादन वृद्धि को लेकर राज्य सरकार ने त्वरित मक्का विकास योजना सभी 75 जनपदों में चलाई जाएगी. इससे पहले यह केंद्र सरकार के सहयोग से 11 जनपदों में ये योजना चल रही थी. इसके अलावा कुशीनगर में महात्मा गौतमबुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को ईपीसी मॉड में निर्माण करवाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. ये परियोजना 434 करोड़ 60 लाख अनुमानित लागत की है. कृषि क्षेत्र में अनुसंधान के लिए 11 करोड़ 95 लाख की लागत से एक अनुसंधान सेंटर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
NMRC की मौजूदा एक्वा लाइन का 2.6 किमी का विस्तार
यूपी कैबिनेट ने मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) परियोजना के लिए ग्रेटर नोएडा डिपो स्टेशन से बोड़ाकी मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब साइट तक NMRC की मौजूदा एक्वा लाइन का 2.6 किमी लगभग का विस्तार किए जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस परियोजना की कुल लागत 416.34 करोड़ है.
लखनऊ में चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो
उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉपोरेशन ने लखनऊ मेट्रो फेज़-1 बी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज 11.165 किमी के कार्यान्वयन के के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है. इसकी कुल कुल लागत ₹5801 करोड़ है. इसे पूरा करने का समय 30 जून 2027 तय किया गया है. इस रूट पर कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं. 5 स्टेशन एलिवेटेड होंगे और 7 स्टेशन भूमिगत होंगे.
ये भी प्रस्ताव मंजूर
-अंतराष्ट्रीय फ़िल्म सिटी फेज़ वन निर्माण के लिए ई-टेंडर माध्यम से हायर बिडर का चयन किया गया. फेज़ 1 की अनुमानित लागत 1510 करोड़ है. हायर बिडर को लेटर ऑफ कंफर्ट निर्गत किए जाने का अनुमोदन किया गया.
-उत्तरप्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रीय विकास प्राधिकरणों का गठन अध्यादेश 2024 के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसमें लखनऊ के पड़ोसी जिले हरदोई, उन्नाव,सीतापुर, बाराबंकी जिलों के सुनियोजित विकास अध्यादेश लाने की मंजूरी दी गई है.
-प्रयागराज में वीवीआईपी गेस्ट हाउस को मंजूरी दी गई है. सिविल लाइंस क्षेत्र की 10 हजार वर्गमीटर नजूल भूमि को राज्य संपत्ति विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा.
-पीलीभीत मेडिकल कालेज में नए नर्सिंग कॉलेज स्थापना के लिए 4500 वर्ग मीटर भूमि का चिकित्सा शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरण प्रस्ताव को मंजूरी
-KGMU लखनऊ में जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है. इसका 377 करोड़ की लागत से निर्माण होगा.
इसमें शिक्षण, प्रशिक्षण व चिकित्सा तीनों कार्य होंगे.
-मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गुण अनुसंधान संस्थान के शिक्षकों, कार्मिको को केंद्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान एरियर भुगतान को मंजूरी केबिनेट ने दी है. इसके तहत 2016 से 2019 तक का भुगतान को मंजूरी दी गई है.
आयुष के तीनों निदेशालय और बोर्ड अब एक
कैबिनेट ने आयुर्वेद निदेशालय, यूनानी निदेशालय, होमियोपैथी निदेशालय व उत्तरप्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी एवं तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड व उत्तरप्रदेश होमियोपैथी मेडिसिन बोर्ड का विलय कर दिया है. ये निदेशालय व बोर्ड संयुक्त रूप से कार्य करेंगे. इसके लिए नया पद सृजित किया जाएगा.
नजूल भूमि अब सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए
नजूल भूमि किसी निजी व्यक्ति या संस्था को आवंटित नहीं की जाएगी. केवल सरकारी कार्ययोजना के लिए इसका आवंटन होगा. इसको अध्यादेश के रूप में लाया जाएगा. इसके अलावा लखनऊ में आउटर रिंगरोड के अंडर पास से पीएम मित्र टेक्सटाइल्स पार्क तक 4 लेन निर्माण (14.28 किमी) और आईआईएम लखनऊ से आउटर रिंग रोड अंडर पास के लिए (8.4 किमी के दो लेन चौड़ीकरण) प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
