अलीगढ़ में लोक अदालत में 31265 मामलों का किया गया निपटारा, 28 करोड़ से अधिक की वसूली

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ के निर्देशन में जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों, तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.

By Prabhat Khabar News Desk | August 14, 2022 11:08 AM

Aligarh News: जहां एक ओर कोर्ट में वादों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं 1 दिन लगने वाली लोक अदालतें मामलों के निस्तारण में रिकॉर्ड कायम कर रही हैं. अलीगढ़ में लगी लोक अदालत में 31265 मामलों का निस्तारण किया गया, साथ ही 28 करोड़ 84 लाख 62 हजार 276 रूपए की वसूली भी की गई.

अलीगढ़ में लगी 1 दिन की लोक अदालत

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अलीगढ के निर्देशन में जिला न्यायालय, बाह्य स्थित न्यायालयों, तहसील स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. जिला न्यायाधीश डॉ बब्बू सारंग ने न्यायालय परिसर में लोक अदालत का शुभारंभ किया. लोक अदालत में 1 ही दिन में 31265 मामलों का निस्तारण किया गया. मामलों में 28 करोड़ 84 लाख 62 हजार 276 रूपए की वसूली भी की गई.

एक नजर आंकड़ों पर

  • लोक अदालत में 31265 कुल मामलों का निस्तारण 1 दिन में किया गया, जिनसे 28,84,62,276 रुपए की वसूली भी की गई.

  • राष्ट्रीय लोक अदालत में 11929 मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया, न्यायालयों द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि 4,22,06,113 वसूल की गयी.

  • प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी विभिन्न विभागों एवं बैंक लोन रिकवरी,वित्तीय संस्थाओं, दूरभाष, मोबाइल कम्पनी आदि के द्वारा कुल 18696 मामलों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया गया. जिसमें 84829249 रूपए वसूल किए.

  • जिला जज द्वारा 1 वाद, सतेन्द्र कुमार, पीठासीन अधिकारी, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा 22 वादों का निस्तारण कर रूपया 10186458-60 वसूल किए.

  • चन्द्रभानु सिंह, पीठासीन अधिकारी, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण द्वारा 490 वादों का निस्तारण करके रूपया 151240456 का प्रतिकर अवार्ड घोषित कर दुर्घटनाग्रस्त परिवार के सदस्यों का दिलायी गयी.

  • सुभाष चन्द्र, विशेष न्यायाधीश आवश्यक बस्तु अधिनियम द्वारा 235 विद्युत अधिनियम के मामलो का निस्तारण करके 3,69,000 अर्थदण्ड वसूल किया गया.

  • राघवेन्द्र मणि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 6272 वादों का निस्तारण करके रूपया 477220 अर्थदण्ड वसूल किया.

  • मोहम्मद फिरोज, सिविल जज द्वारा 63 वादों का निस्तारण करके रूपया 19180285 का उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया गया.

  • रईस अहमद, पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त न्यायालय एनआई एक्ट द्वारा 141 चैक बाउन्स का निस्तारण करके 2,16,83,316 वसूल किया गया.

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