लखनऊ: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा के क्रियान्वयन में हुए घोटालों पर कार्रवाई करने की बजाय घोटालेबाज अधिकारियों को संरक्षण दे रही है.रमेश ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा में हुए घोटालो मे कार्रवाई तो नहीं ही कर रही है. […]
लखनऊ: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा के क्रियान्वयन में हुए घोटालों पर कार्रवाई करने की बजाय घोटालेबाज अधिकारियों को संरक्षण दे रही है.रमेश ने आज यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा में हुए घोटालो मे कार्रवाई तो नहीं ही कर रही है. वह दोषी अधिकारियों को संरक्षण भी दे रही है.’’
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन में बडे पैमाने पर घोटाले सामने आये है और वे अब तक मुख्यमंत्री (अखिलेश और मायावती) को पांच पत्र लिखकर इन मामलों मे सीबीआई जांच की संस्तुति का आग्रह कर चुके है. मगर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति नहीं की.केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री रमेश ने अपनी खिन्नता जताते हुए कहा कि कई बार उन्हें लगता है कि प्रदेश को मनरेगा के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि बंद कर दी जाये. मगर ऐसा होने पर नुकसान तो आम जनता का ही होगा. उन्होंने कहा, ‘‘यदि सुचारु क्रियान्वयन किया गया होता तो मनरेगा उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर लाभदायक योजना है..मगर ऐसा हो नहीं रहा.’’
