कुछ लोग मेरे नाम पर कर रहे हैं वसूली : शिवपाल सिंह यादव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लेखपाल वर्ग के राजस्वकर्मियों के 13 हजार से ज्यादा पदों पर प्रस्तावित भर्ती की निष्पक्षता के सवाल पर जारी अदालती लडाई के बीच सूबे के राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आज माना कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कुछ अधिकारी और अन्य लोग उनसे तथा सरकार से नजदीकियों का हवाला […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | September 11, 2015 5:04 PM

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लेखपाल वर्ग के राजस्वकर्मियों के 13 हजार से ज्यादा पदों पर प्रस्तावित भर्ती की निष्पक्षता के सवाल पर जारी अदालती लडाई के बीच सूबे के राजस्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आज माना कि उन्हें शिकायतें मिली हैं कि कुछ अधिकारी और अन्य लोग उनसे तथा सरकार से नजदीकियों का हवाला देकर अभ्यर्थियों से लेखपाल परीक्षा उत्तीर्ण कराने के लिये धन वसूली कर रहे हैं.

यादव ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार आगामी 13 सितम्बर को होने वाली लेखपाल परीक्षा को पूरी पारदर्शिता से सम्पन्न कराने के लिएकटिबद्ध है और अगर किसी अभ्यर्थी से यह परीक्षा पास कराने के लिये पैसे मांगे जाते हैं तो वह उनसे इसकी शिकायत करें.
उन्होंने कहा ‘‘कुछ शिकायतें संज्ञान में आयी हैं कि कुछ लोगों ने हमसे और सरकार से नजदीकियों का हवाला देकर (अभ्यर्थियों से) कहीं कहीं वसूली शुरूकर दी है. उनमें तहसील स्तर पर तैनात कुछ अधिकारी भी हैं. हालांकि हम अभी उन्हें पकड नहीं पाये हैं लेकिन हम उन्हें सावधान करते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.’ यादव ने मीडिया के जरिये अभ्यर्थियों से अपील की कि अगर कोई शख्स लेखपाल परीक्षा पास कराने के लिए धन मांगे तो उसकी तुरन्त शिकायत करें.ऐसे लोगों को जेल भेजा जाएगा.उन्होंने कहा ‘‘हम नौजवानों को भरोसा दिलाते हैं, परीक्षा बिल्कुल पारदर्शी होगी. इसके लिए जो भी निर्देश हो सकते हैं, हम दे चुके हैं.’
यादव ने बताया कि प्रदेश में लेखपालों के 13316 पदों पर नियुक्ति होनी है. इसके लिए 13 सितम्बर को परीक्षा होगी है, जिसके लिए 26 लाख 84 हजार 623 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. परीक्षा के लिए इलाहाबाद, लखनउ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी तथा आगरा समेत विभिन्न जिलों में कुल 2192 परीक्षा केंद्र बनाए गये हैं. उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर पर्यवेक्षकों की दोहरी व्यवस्था की गयी है. इसके तहत टीसीएस तथा जिला प्रशासन के अधिकारी बतौर पर्यवेक्षक तैनात रहेंगे.

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