मोदी को नहीं मिली है हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत

कानपुर: उत्तर प्रदेश में नरेन्द्र मोदी की 19 अक्टूबर को होने वाली पहली रैली में अब केवल तीन दिन बचे है लेकिन जिला प्रशासन ने अभी तक मोदी का हेलीकॉप्टर के उतारने के लिये अनुमति नहीं दी है. एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन ने कानपुर विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र और उनके हैलीपेड पर नरेन्द्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति मांगी है, जैसे ही अनुमति मिलती है उसे भाजपा नेताओं को सौंप देंगे.

भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेन्द्र मैथानी ने आज आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार के इशारे पर नरेन्द्र मोदी का हेलीकॉप्टर कानपुर यूनिवर्सिटी के हैलीपैड पर उतारने की अनुमति जिला प्रशासन नही दे रहा है. वह बताते है कि 11 अक्टूबर को भाजपा ने जिला प्रशासन को यूनिवर्सिटी का हैलीपैड पर मोदी का हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत लिखित रुप से मांगी थी जिसके लिये जिला प्रशासन ने मना कर दिया. 12 अक्टूबर को जिला प्रशासन ने कहा कि रैली स्थल के पास हैलीपैड बनवा ले.

उन्होंने बताया कि इस पर हम तैयारी शुरु करने वाले ही थे कि 13 अक्टूबर को पीडब्लयूडी विभाग के अधिकारी आये और उन्होंने रैली स्थल का जायजा लिया और वहां हैलीपैड बनाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया कहा कि यह जगह छोटी है.

मैथानी ने बताया कि जब तक हम जिला प्रशासन की एनओसी गुजरात सरकार के अधिकारियों को नहीं भेजेंगे तब तक वह मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते. नरेन्द्र मोदी चार्टेड प्लेन से 19 को लखनउ में उतरेंगे फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर से रैली को संबोधित करने कानपुर आयेंगे.उन्होंने चेतावनी दी कि आज और जिला प्रशासन की अनुमति का इंतजार करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका खुलासा अभी नही करेंगे लेकिन मोदी की रैली हर हाल में कानपुर में 19 को होगी जिला प्रशासन प्रदेश सरकार के इशारे पर चाहे जितने अडंगे लगा लें.

मैथानी ने बताया कि जब तक हम जिला प्रशासन की एनओसी गुजरात सरकार के अधिकारियों को नहीं भेजेंगे तब तक वह मोदी का हेलीकाप्टर नहीं भेज सकते. नरेन्द्र मोदी चार्टेड प्लेन से 19 को लखनउ में उतरेंगे फिर उसके बाद हेलीकाप्टर से रैली को संबोधित करने कानपुर आयेंगे.

उन्होंने चेतावनी दी कि आज और जिला प्रशासन की अनुमति का इंतजार करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसका खुलासा अभी नही करेंगे लेकिन मोदी की रैली हर हाल में कानपुर में 19 को होगी जिला प्रशासन प्रदेश सरकार के इशारे पर चाहे जितने अडंगे लगा लें.