अखिलेश यादव ने विधानसभा सत्र में सरकार पर साधा निशाना, यूपी में साम्प्रदायिकता बढ़ाने का लगाया आरोप
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश की सरकार को जनप्रतिनिधि की जगह अफसर चला रहे हैं. उन्होंने प्रदेश की सरकार पर समाजवादियों के कराए गए निर्माण को ही अपने नाम से प्रचारित करने का आरोप लगाया है.
UP Assembly Budget Session: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान यूपी की योगी सरकार पर जोरदार प्रहार किया. उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि साइबर क्राइम और महिला अपराध में यूपी काफी आगे है. यह सरकार प्रदेश में विकास की राजनीति नहीं बल्कि साम्प्रदायिकता को बढ़ाने की राजनीति कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की सरकार को जनप्रतिनिधि की जगह अफसर चला रहे हैं. उन्होंने प्रदेश की सरकार पर समाजवादियों के कराए गए निर्माण को ही अपने नाम से प्रचारित करने का आरोप लगाया है.
किसानों का मांगा हक़
अखिलेश यादव ने एक मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार ने यह प्रचार तो बड़े ही जोरशोर से किया है. मगर सरकार को यह भी बताना चाहिए कि उज्जवला सिलेंडर को बांटने के बाद कितने लोगों ने उसे दोबारा भरवाया है. उन्होंने तंज करते हुए कहा कि माननीय मंत्री यह भी सदन को बताएं कि पिछले माह से अब तक सिलिंडर के दामों में कितनी बढ़त हुई है. उन्होंने सरकार से टॉप-10 माफिया की सूची को सार्वजनिक करने को कहा है. किसानों के बारे में सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान अब तक बकाया है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को नीलगाय और आवारा पशुओं से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की गुणवत्ता पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए. वहीं उन्होंने कहा कि गर्मी निकालना अब गलत शब्द नही रह गया.
बिजली और मेट्रो पर घेरा
उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता से कई तरह के झूठे वादे किए जाकी सरएंगे. उन्होंने गोरखपुर और झांसी में मेट्रो को चलवाने की मांग की. उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में वाराणसी में मेट्रो को चलवाने के लिए डीपीआर तैयार हो गया था. मगर अब उसका स्टेटस क्या है, यह बताना चाहिए. उन्होंने प्रदेश में बिजली की सप्लाई को लेकर भी प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं मगर विधानसभा की कार्यवाही में ही बिजली गुल हो गई थी.