इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को कहा कि लोक निर्माण विभाग से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए राज्य सरकार ई-निविदा व्यवस्था शुरू करने जा रही है. मौर्य के पास लोक निर्माण विभाग का भी प्रभार है. यहां पत्रकारों के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश की सभी सड़के 15 जून तक गड्ढा मुक्त बनाने का काम करेंगे. भ्रष्टाचार और पीडब्ल्यूडी एक दूसरे का पर्याय बन गये थे. कोई भी सरकारी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता था, लेकिन अब आने वाले समय में माफिया गुंडे ठेकेदार के रूप में नहीं दिखाई देंगे.
मंत्री ने कहा कि पिछले समय में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराने के भी आदेश दिये गये हैं. अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत के बगैर गड़बड़ी नहीं हो सकती थी. जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हमारी सरकार करेगी. इन अभियानों के अलावा, आने वाले समय में भू माफियाओं के खिलाफ भी तेज अभियान चलाने की तैयारी है. इलाहाबाद में रोजगार के संबंध में उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण का भी विभाग मेरे पास है. हमने इलाहाबाद में एक मेगा फूड पार्क स्थापित करने की योजना तैयार की है.
पूर्व सपा सरकार में भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि भर्तियों में भ्रष्टाचार पूरे देश में उत्तर प्रदेश को शर्मिंदा कर रहा था. भर्तियों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया जिसके खिलाफ आंदोलन पर आंदोलन और संघर्ष होते रहे. अदालतों को उसमें हस्तक्षेप करना पडा तब जाकर यह काबू हुआ. मौर्य ने कहा कि प्रदेश की नयी भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश को गुंडाराज और भ्रष्टाचार से पूरी तरह से मुक्त बनाने को संकल्पबद्ध है.
