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UP Election: चुनाव आते ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का नाटक कर रही सरकार? प्रियंका ने फिर खोला मोर्चा

UP Election 2022:कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है. प्रियंका ने कहा है कि सरकार चुनाव नजदीक आते ही किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने का नाटक कर रही है.

UP Assembly Election 2022: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले किसानों को बड़ी राहत दी है. उन्होंने किसानों पर पराली जलाने को लेकर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किया है. वहीं, इस पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है.

प्रियंका गांधी ने एक फोटो को ट्वीट कर कहा, जब उप्र सरकार पराली जलाने के लिए किसानों के साथ अपराधियों की तरह व्यवहार कर रही थी, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि किसान का धान-कानूनी व पराली-गैरकानूनी कैसे है? चुनाव आते ही मुकदमे वापस लेने का नाटक करने वाली सरकार को बताना चाहिए कि किसानों का अपमान किसके आदेश पर किया गया था?


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खेती-किसानी पर चोट सीएम का प्रयोग बन गया है

वहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, किसानों द्वारा पराली जलाने पर पुलिसिया लाठी-गाली, मुकदमें और जेल देने वाली सरकार सामने चुनाव दिखने पर मुकदमें वापस लेने की बात कह रही है. किसान को भाजपा सरकार ने अपमान का सारथी बना लिया है, खेती – किसानी पर चोट सीएम का प्रयोग बन गया है.

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लखनऊ बह रहा है, भाजपा सरकार का झूठा विकास बोल रहा है

अजय कुमार लल्लू ने राजधानी लखनऊ में मूसलाधार बारिश होने से कई इलाकों में जलभराव होने पर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, मंत्रियों – संतरियों का घर डूबा है, गरीब का छत टूटा है. सड़क जाम हैं, नाले – सीवर जाम है. भारी बारिश के पानी में लखनऊ बह रहा है, भाजपा सरकार का झूठा विकास बोल रहा है.


सीएम योगी ने दी किसानों को बड़ी राहत

बता दें, यूपी चुनाव से पहले सीएम योगी ने किसानों को बड़ी राहत दी है. उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में फसल अवशेष जलाने के लिए किसानों के खिलाफ दर्ज 868 मुकदमों को वापस लेने का आदेश जारी किया है. अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से इस सम्बन्ध में सभी मंडलायुक्त, कमिश्नेट (लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर और वाराणसी), जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखा गया है.

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