UP News: सीएम योगी आज 10 लाख ग्रामीणों को सौपेंगे घरौनी, मालिकाना हक के साथ मिलेंगे कई लाभ

UP News: सीएम योगी आदित्यनाथ आज स्वामित्व योजना के तहत 10,81,062 ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र सौंपेंगे. घरौनी प्रमाण पत्र मिलने के बाद ग्रामीणों को मालिकाना हक के साथ कई अन्य योजनाओं के लाभ भी मिलेंगे.

By Prabhat Khabar News Desk | June 25, 2022 8:52 AM

Lucknow News: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) आज, 25 जून को करीब 10,81,062 ग्रामीणों को उनके घर का मालिकाना हक दिलाने वाला दस्तावेज यानी घरौनी प्रमाण पत्र (Gharauni certificate) सौंपेंगे. स्वामित्व योजना के अंतर्गत होने वाला यह कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से होगा. सुबह 11 बजे लोकभवन ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा.

ग्रामीणों को बैंकों से लोन प्राप्त करना होगा आसान

इससे स्वामित्व योजना का लाभ पाने वाले ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी. खास बात तो यह है कि घरौनी प्रमाण पत्र मिलने के बाद ऐसे ग्रामीणों को बैंकों से लोन प्राप्त करना भी आसान हो जाएगा. अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे. राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार किए जाने का कार्य बड़ी तेजी से कर रही है. अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10313 ग्रामों को चिन्हित किया गया है.

ड्रोन से किया गया ग्रामीण इलाकों का सर्वे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को की थी. इसका लाभ सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की ग्रामीण जनता को दिला रहे हैं. स्वामित्व योजना के तहत 20 जून तक प्रदेश के कुल 68641 ग्रामों में ड्रोन सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है. 23287 ग्रामों में कुल 3428305 घरौनियां तैयार हो चुकी हैं. योजना के तहत ग्रामीण आवासीय अभिलेखों का निर्माण हो जाने पर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति संबंधी विवाद काफी कम हो जाएंगे.

सम्पत्ति संबंधी विवादों पर लगेगी रोक

दरअसल, अक्सर ऐसा देखा गया है, कि ग्रामीणों में संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर आए दिन कोई न कोई विवाद सामने आता रहता है. घरौनी प्रमाण पत्र न होने के कारण इस तरह के विवादों को सुलझाने में भी काफी दिक्कतों को सामने करना पड़ता है, लेकिन अब जब चिन्हित ग्रामीणों को उनके घर का मालिकाना हक दिलाने वाला घरौनी प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो न सिर्फ विवादों में कमी आएगी, बल्कि बैंक लोन समेत अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी यह दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे.

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