CM Yogi review meeting: ‘बुलडोजर’ की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों-माफियाओं के खिलाफ

सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है. उनका बुलडोजर माफियाओं, बदमाशों और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वालों के खिलाफ चलता है. लेकिन अधिकारियों के जोश में बुलडोजर दिशा बदलकर गरीबों के घर की तरफ भी घूम जाता है. अब सीएम योगी ने गरीबों पर कार्रवाई न करने के निर्देश दिए हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2022 9:46 PM
an image

Lucknow: सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा कि ‘बुलडोजर’ की कार्रवाई पेशेवर अपराधियों-माफियाओं के खिलाफ है. यह कार्रवाई सतत् जारी रखी जाए. प्रदेश में किसी गरीब के घर पर गलती से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. यदि किसी गरीब, असहाय व्यक्ति ने कतिपय कारणों से अनुपयुक्त स्थान पर आवास निर्माण करा लिया है, तो पहले स्थानीय प्रशासन उसका समुचित पुनर्वास करे, फिर अन्य कोई कार्रवाई हो.

माफिया को संरक्षण देने वालों पर होगी सख्ती

मुख्यमंत्री ने मंडलायुक्त, डीएम, एसएसपी, एसपी से कहा कि माफिया को संरक्षण देने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए. माहौल बिगाड़ने की एक भी कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी. साजिशकर्ताओं, अभियुक्तों की पहचान कर यथाशीघ्र गिरफ्तारी की जाए. सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच करें. ऐसे लोगों के विरुद्ध एनएसए अथवा गैंगस्टर के नियमों के तहत कार्रवाई की जाए. यदि किसी अपराधी की दोबारा किसी अराजक घटना में संलिप्तता पायी जाए, तो चार्जशीट में इसका उल्लेख जरूर करें.

Also Read: UP News: यूपी पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 71 PPS का तबादला, डिप्टी SP रैंक के अधिकारी इधर से उधर
अवैध टैक्सी, बस और रिक्श स्टैंड तत्काल बंद करायें

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के किसी भी जिले में अवैध टैक्सी, बस और रिक्शा स्टैंड संचालित न हों. ऐसे स्टैंड अवैध वसूली को बढ़ावा देते हैं. जहां कहीं ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही हों, उन्हें तत्काल बंद कराया जाए. टैक्सी स्टैंड के लिए ठेकेदार का चयन करते समय उसका विधिवत पुलिस सत्यापन कराएं. इस संबंध में अब तक हुई कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए. परिवहन विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए डग्गामार बसों का संचालन बंद कराया जाए.

जनमानस की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण

उन्होंने कहा कि आम जनमानस की संतुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है. शासन-प्रशासन से जुड़े सभी अधिकारियों, कार्मिकों को इसे समझना चाहिए. सभी को न्याय, जनकल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सुविधाओं का लाभ पाने का अधिकार है. तहसीलों, प्राधिकरणों आदि जनहित से सीधे जुड़ाव रखने वाले कार्यालयों में प्रत्येक दिन एक घंटे की अवधि जनसुनवाई के लिए नियत है. इस अवधि में अधिकारी जनता से मिलें, उनकी शिकायतें, समस्याएं सुनें और उनका मेरिट पर निस्तारण करे.

आईजीआरएस और सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण न हो लंबित

सीएम योगी ने कहा कि आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन जनता की समस्याओं के निदान का अच्छा माध्यम बन कर उभरे हैं. इससे संबंधित प्रकरण लंबित न रहें. इनकी हर कार्यालय में सतत समीक्षा होनी चाहिए. वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र शाहजहांपुर से शामिल हुए. इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई नवनीत सहगल, कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह, पुलिस महानिदेशक डॉ. डीएस चौहान आदि मौजूद थे.

Exit mobile version