हाइटेक होगी यूपी विधानसभा, विधायकों के बैठने की जगह तक की जाएगी फिक्स, सर्वदलीय बैठक में लगी मुहर
बीएसपी से विधायक उमाशंकर सिंह, कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना, निषाद पार्टी प्रमुख डॉ संजय निषाद, सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर और सपा से महबूब अली बैठक में मौजूद हैं. यह बैठक ई-विधानसभा को लेकर बुलाई गई है.
Lucknow News: ई-विधान को लागू करने के लिए विधानसभा में बुधवार को सर्वदलीय बैठक की गई. संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना इस बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सबको आमंत्रित किया था. बीएसपी से विधायक उमाशंकर सिंह, कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना, निषाद पार्टी प्रमुख डॉ संजय निषाद, सुभासपा प्रमुख ओमप्रकाश राजभर और सपा से महबूब अली बैठक में मौजूद रहे. यह बैठक ई-विधानसभा को लेकर बुलाई गई. ई-सिस्टम को लागू करने को लेकर दलों के साथ यह चर्चा हो रही है. इसके साथ ही अब विधानसभा में विधायकों की सीटिंग भी फिक्स की जाएगी. ई-प्रणाली पर यूपी विधानसभा के सभी कार्य किए जा सकेंगे.
टैबलेट की स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगे प्रश्न
इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि विधानसभा में न सिर्फ प्रत्येक सदस्य के लिए सीट उपलब्ध होगी बल्कि हर सदस्य के नाम से सीट आवंटित होंगी. मंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके लिए भी विधानसभा मंडप में सीटें उपलब्ध होंगी. विधानसभा की कार्यवाही में कागज का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि पूरी कार्यवाही ऑनलाइन होगी. हर सदस्य अपनी सीट के आगे मेज पर लगे टैबलेट की स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले प्रश्नों और एजेंडा आदि के आधार पर सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकेगा.
कोड आवंटित किया जाएगा
यह संभव हो रहा है नेशनल ई-विधान परियोजना के तहत जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा में लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है. उन्होंने यह भी बताया कि 403 सदस्यीय विधानसभा में अभी तक सिर्फ 379 सीटें ही थीं. शायद यह मानते हुए कि सभी सदस्य एक साथ सदन में मौजूद नहीं रहेंगे. चूंकि, ई-विधान परियोजना में हर सदस्य को सीट के सामने स्क्रीन पर प्रदर्शित सूचनाओं के आधार पर संसदीय कार्यवाही में भाग लेने के लिए एक कोड आवंटित किया जाएगा.
बढ़ाई गई 25 सीटों की संख्या
इसलिए प्रत्येक सदस्य के लिए सीट उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है. इसलिए 403 सदस्यीय विधान सभा में 25 सीटें बढ़ाई गई हैं. अब सदन में सभी 403 सदस्यों के अलावा एक सीट महाधिवक्ता के लिए भी उपलब्ध है. हर सीट पर टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा. यह कुछ वैसा ही होगा जैसा संसद भवन में व्यवस्थित किया गया है.