GDA: मानचित्र का आवेदन करने के बाद लेना भूले 200 लोग, इस समय तक भुगतान नहीं करने पर होगा निरस्त…
जीडीए के मुताबिक किसी को बैंक से लोन की जरूरत होती है या किसी अन्य कारण से मानचित्र दाखिल करने की आवश्यकता होती है. यह आवश्यकता पूरी होने के बाद आवेदक मानचित्र को लेकर पूछताछ करना छोड़ देते हैं. इस वजह से ऐसे मानचित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.
Gorakhpur: मकान निर्माण को लेकर आवेदन करने वाले 200 लोगों ने गोरखपुर विकास प्राधिकरण में अभी तक भुगतान नहीं किया है, जिसको लेकर गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अब कड़ा रुख अपनाया है. ऐसे लोगों को अंतिम मौका दिया है. अगर एक महीने के भीतर ये लोग भुगतान कर मानचित्र जारी नहीं कराएंगे तो उनके नक्शे को निरस्त कर दिया जाएगा.
ये लोग अपने भवन निर्माण के लिए जीडीए में आवेदन करने के बाद भुगतान करना भूल गए हैं. जीडीए ने सभी निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करते हुए इनके मानचित्र के आवेदनों को अनुमोदन दे दिया है. लेकिन, शुल्क का भुगतान इन लोगों ने नहीं किया है. ऐसे में मामला लटका हुआ है.
गोरखपुर विकास प्राधिकरण में लोग अपने मकान का मानचित्र पास कराने के लिए आवेदन देते हैं. आए दिन ऐसे भी मामले सामने आते हैं, जिसमें किसी कमी के कारण आवेदकों का मानचित्र पास नहीं हो पाता है. इसके बाद आवेदक जीडीए कार्यालय आकर अपनी कमियों को दूर कराने की प्रक्रिया में लग जाते हैं. जीडीए की ओर से प्रयास कर ऐसे लोगों का मानचित्र भी जारी कर दिया जाता है. लेकिन, इनमें से कुछ ऐसे भी आवेदक हैं, जो अपने मकान का नक्शा पास कराने के लिए आवेदन देने के बाद भूल गए हैं.
बताया जा रहा है कि किसी को बैंक से लोन की जरूरत होती है या किसी अन्य कारण से मानचित्र दाखिल करने की आवश्यकता होती है. यह आवश्यकता पूरी होने के बाद आवेदक मानचित्र को लेकर पूछताछ करना छोड़ देते हैं. इस वजह से ऐसे मानचित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.
Also Read: मथुरा पुलिस-एसटीएफ के हत्थे चढ़ा 50 हजार का इनामी बग्गा, मुठभेड़ में घायल, 4 अन्य साथी भी गिरफ्तार
मामले को लेकर जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि कई लोगों द्वारा मानचित्र पास कराने को लेकर आवेदन दिए गए थे, जिनका अनुमोदन पहले ही हो चुका है. लेकिन, अभी तक आवेदक की ओर से भुगतान नहीं करने के कारण इसे जारी नहीं किया जा सका है. ऐसे लोगों को जल्द से जल्द भुगतान करने के लिए सूचित किया जा रहा है. इसके बाद भी अगर इन लोगों ने शुल्क नहीं जमा किया तो इनके आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा. जीडीए के इस निर्णय से मानचित्र के लिए आवेदन करने वाले लापरवाह लोगों को बड़ा झटका लगेगा.
रिपोर्ट– कुमार प्रदीप, गोरखपुर