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प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर सीएम योगी के रुख पर मनसे ने किया पलटवार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लेकर की गई टिप्पणी पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है. मनसे प्रमुख ने कहा कि अगर यूपी के श्रमिक महाराष्ट्र आकर काम करना चाहेंगे तो उन्हें भी पहले महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी होगी.दरअसल, रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर दूसरे राज्य चाहते हैं कि यहां के श्रमिक उनके यहां काम करें तो इसके लिए पहले उन्हें प्रदेश की सरकार से अनुमित लेनी होगी.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा राज्य के प्रवासी श्रमिकों को लेकर की गई टिप्पणी पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने प्रतिक्रिया दी है. मनसे प्रमुख ने कहा कि अगर यूपी के श्रमिक महाराष्ट्र आकर काम करना चाहेंगे तो उन्हें भी पहले महाराष्ट्र सरकार की अनुमति लेनी होगी.दरअसल, रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अगर दूसरे राज्य चाहते हैं कि यहां के श्रमिक उनके यहां काम करें तो इसके लिए पहले उन्हें प्रदेश की सरकार से अनुमित लेनी होगी.

Also Read: बिना अनुमति अब यूपी के श्रमिकों को नहीं ले जा सकेंगे दूसरे राज्य, रोजगार की गारंटी देने ‘प्रवासी आयोग’ के गठन में जुटी योगी सरकार

इस पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए. योगी ने इस बात पर दुख जताया कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कई राज्यों ने प्रवासी श्रमिकों का ‘उचित तरीके से ध्यान नहीं’ रखा और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया.

उन्होंने रविवार को कहा था कि जो भी राज्य चाहता है कि प्रदेश के प्रवासी कामगार उनके यहां वापस आएं, उन्हें राज्य सरकार से इसकी इजाजत लेनी होगी और उन कामगारों के सामाजिक, कानूनी और आर्थिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने कहा, ‘‘ अगर योगी आदित्यनाथ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को काम देने के लिए अनुमति लेनी होगी तो उन्हें भी यहां काम करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुमति लेनी होगी.” उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘ महाराष्ट्र सरकार को इस तरह की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए. कोई भी कर्मी जो यहां काम करने के लिए आएंगे उन्हें सरकार के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन के पास भी पंजीकरण कराना चाहिए. इन श्रमिकों को अपने दस्तावेज और तस्वीरें भी यहां जमा करानी होंगी.” उन्होंने कहा कि सरकार को गंभीरता के साथ यह काम करना होगा.

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