UP: योगी कैबिनेट की बैठक में 15 से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर, परिवहन विभाग में भर्ती का रास्ता साफ
सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. लोकभवन में हुई इस बैठक में 15 से अधिक प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगा दी है. इनमें परिवहन विभाग में सिपाही की भर्ती का प्रस्ताव, पीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता और चिकित्सा विभाग समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.
Lucknow News: प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई. लोकभवन में हुई इस बैठक में 15 से अधिक प्रस्तावों पर सरकार ने मुहर लगा दी है. इनमें परिवहन विभाग में सिपाही की भर्ती का प्रस्ताव, पीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता और चिकित्सा विभाग से जुड़े 2 प्रस्ताव समेत अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिली है.
लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग में भर्ती का प्रस्ताव पास किया गया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग में सिपाहियों के 744 पदों पर भर्ती के लिए जल्द ही आवेदन मांगे जाएंगे. कैबिनेट बैठक में ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम को लेकर मंजूरी मिल गई है. इसके अलावा परिवहन विभाग में लर्निंग लाइसेंस अब ऑनलाइन होंगे, ड्राइविंग के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (Automated Test Station) बनेंगे. इसके अलावा वाहन चेकिंग व्यवस्था PPP मॉडल से संचालित होगी.
कैबिनेट की बैठक में पीजीआई कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार भत्ते मिलेंगे. इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों में 10 हजार पदों का सृजन होगा. इस दौरान योगी सरकार ने किसानों का भी खास ध्यान रहा है. राज्य में 2100 शासकीय ट्यूबवेल लगाए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है. एक नलकूप से 50 हेक्टेयर की सिंचाई हो सकेगी. इसके अलावा किसानों को तोरिया के बीज का निशुल्क बांटे जाएंगे.
डोरिया सरसो की प्रजाति का निशुल्क होगा वितरण
वर्तमान मानूसन के ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 2 लाख क्विंटल डोरिया सरसो की प्रजाति का निशुल्क वितरण को मंजूरी मिल गई है. प्राथमिकता के आधार पर जनपदो में वितरण होगी. पीएम किसान निधि अंतर्गत रजिस्टर्ड किसानों को ब्लॉक स्तर पर पहले आओ-पहले पाओ के अंतर्गत वितरण होगा.
10 हजार नए पदों के सृजन को मंजूरी
प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार के नियम में बदलाव को भी मंजूरी मिल गई है. 5 सितंबर की बजाय आगे तिथि घोषित होगी. नई पद्धति में कुल 18 अलग अलग श्रेणियों में दिए जाएंगे पुरस्कार. राजकीय मेडिकल कॉलेज और अन्य शासकीय मेडिकल शिक्षण संस्थानों में 10 हजार नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है.