UP Nikay Chunav: सुप्रीम कोर्ट पहुंची योगी सरकार, सपा ने भी दाखिल की याचिका, 4 जनवरी को होगी सुनवाई…

इसके साथ ही निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है. समाजवादी पार्टी भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. पार्टी नेताओं की ओर से ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की गई है.

Lucknow: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation)का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंच गया है. योगी सरकार ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. दरअसल, यूपी सरकार (UP Government) ने हाईकोर्ट (High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट भी मामले की जल्द सुनवाई को लिए तैयार है. याचिका में सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले पर रोक लगाने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट में मामले में 4 जनवरी को सुनवाई होगी.

मामले में जल्द सुनवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने मामले की मेंशनिंग की है. सीजेआई चंद्रचूड़ की कोर्ट में मामले को मेंशन करते हुए सॉलिसीटर जनरल मेहता ने कहा कि मामले को जल्द सुना जाना चाहिए. उन्होंने कोर्ट में कल ही मामले की सुनवाई किए जाने की अपील की. हालांकि कोर्ट से सुनवाई को लेकर मंगलवार की तारीख नहीं मिली.

सरकार ने आयोग गठित करने की दलील दी

उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निकाय चुनाव के मद्देनजर उसने ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है. इसलिए अब स्थानीय निकाय चुनाव ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही कराए जाएं. सरकार ने अपनी याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर रोक लगाने की की मांग की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया था ये फैसला

इससे पहले 28 दिसंबर को इस मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया था. तब कोर्ट ने अपने फैसले में बिना ओबीसी आरक्षण के ही राज्य में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण के बिना 31 जनवरी, 2023 तक चुनाव संपन्न कराया जाए. जिसके बाद सरकार समेत समाजवादी पार्टी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. विपक्षी दल कोर्ट के फैसले के बाद सरकार पर भी आरक्षण खत्म करने की कोशिश करने का आरोप लगाकर हमलावर बने हुए हैं.

सरकार पर हमलावर सपा भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची

समाजवादी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया. इसके बाद अब सप्रीम कोर्ट में पार्टी की ओर से इस मामले में एक याचिका दाखिल की गई है. पार्टी नेताओं की ओर से ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग की गई है. सपा विधायक राम सिंह पटेल ने याचिका दाखिल की है. राम सिंह पटेल प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा से सपा विधायक हैं. उनके साथ सहित सात पार्टी नेताओं ने भी याचिका दायर की है.

अखिलेश यादव ने फिर की जातीय जनगणना की मांग

अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए उसे सामाजिक न्याय की दुश्मन बताया है. सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमेशा ही पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया है. उनका हक छीना है. पार्टी इसका हर कदम पर विरोध करेगी. उन्होंने जातीय जनगणना की अपनी मांग भी दोहराई है. अखिलेश ने कहा कि अभी योगी सरकार ने सिर्फ पिछड़ों का आरक्षण छीना है, आगे वह दलितों का हक भी छीन लेगी और दोनों ही वर्गों की आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बना लेगी. अखिलेश ने कहा कि सपा इसके खिलाफ संघर्ष करेगी.