Lucknow News: टेक्नोलॉजी के इस युग में क्राइम (Crime) और फ्रॉड (fraud) के तरीके भी हाईटेक हो चुके हैं. जरूरी नहीं है कि ठगी का शिकार बनाने के लिए किसी एक ऑनलाइन तरीके का इस्तेमाल किया जाए. हो सकता है धोखेबाज आपको फोन कॉल, ई-मेल या Whatsapp मैसेज के जरिए निशाना बना लें. एक वायरल Whatsapp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने 6,000 का भत्ता दे रही है. आइए जानते हैं क्या है इस मैसेज की सच्चाई…
एक वायरल #Whatsapp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने ₹6,000 का भत्ता दे रही है #PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 7, 2022
▶️यह मैसेज फर्जी है
▶️भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही
▶️कृपया ऐसे मैसेज फॉरवर्ड ना करें pic.twitter.com/eQVz5nYtLk
एक फर्जी मैसेज में फेक लिंक के साथ दावा किया गया है कि, सरकार का नया फैसला, अब बेरोजगार युवाओं को 6000 रुपए हर महीने जीवन यापन के लिए दिए जाएंगे. आगे लिखा है कि, प्रधानमंत्री बेरोजगार भत्ता योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं. इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 6000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे. आगे कहा गया है कि अपने मोबाइल से अभी इस लिंक पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन कर अपना नाम दर्ज करें.
पीआईबी (PIB) फर्जी मैसेज का पर्दाफाश करते हुए लिखा, एक वायरल Whatsapp मैसेज में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत सरकार बेरोजगार युवाओं को हर महीने₹6,000 का भत्ता दे रही है.PIB Fact Check यह मैसेज फर्जी पाया गया है. भारत सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही. कृपया ऐसे मैसेज फॉरवर्ड ना करें.
'इंडियन जॉब' नामक #YouTube चैनल द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं को 'प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना' के तहत 2 लाख 20 हजार रूपए देने जा रही है।#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 6, 2022
▶️यह दावा #फर्जी है।
▶️केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है। pic.twitter.com/FL3Ji8Oydc
दरअसल, इससे पहले पीआईबी ने अपने फेक्ट चेक में इसी तरह के एक फेक मैसेज का पर्दाफाश किया है. ‘इंडियन जॉब’ नामक #YouTube चैनल द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी महिलाओं को ‘प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना’ के तहत 2 लाख 20 हजार रूपए देने जा रही है. पीआईबी ने ट्वीट कर इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया है और दावे को फर्जी बताया है. केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई है. पीआईबी (PIB Fact Check) ने इस तरह के कॉल, मेल और मैसेज पर अपनी निजी जानकारी साझा ना करने की अपील की है. साथ ही इस मैसेज को पूरी तरह से फेक बताया है.