शहरों के विस्तार के लिए कई प्राधिकरण कर रहे भूमि अधिग्रहण की तैयारी, शासन से हरी झंडी मिलने का इंतजार
सीएम के सामने रखी गई रिपोर्ट में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा सहित अधिकतर प्राधिकरणों के पास नयी आवासीय योजनाओं को विकसित करने के लिये जमीन ही नहीं उपलब्ध थी. अधिकारियों ने सीएम को बताया था कि शहरों को सीमाविस्तार किये बिना नयी जमीनों का अधिकरण संभव नहीं है क्योंकि...
Lucknow News: यूपी के शहरों में एक बार फिर बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण शुरू करने की तैयारी है. शहरों का सीमा विस्तार किये जाने की सरकार की योजना के मद्देनजर आवास विकास तथा विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण करने की तैयारी की जा रही है. इस बारे में शासन की तरफ से जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी कर दिये गए हैं.
शहरी सीमा में भूमि उपलब्ध नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आवास विभाग की समीक्षा बैठक की थी जिसमें उनके सामने विकास प्राधिकरणों के लैण्डबैंक की ताजा स्थित रखी गयी थी. सीएम के सामने रखी गई रिपोर्ट में लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा सहित अधिकतर प्राधिकरणों के पास नयी आवासीय योजनाओं को विकसित करने के लिये जमीन ही नहीं उपलब्ध थी. अधिकारियों ने सीएम को बताया था कि शहरों को सीमाविस्तार किये बिना नयी जमीनों का अधिकरण संभव नहीं है क्योंकि ज्यादातर शहरों में उनकी सीमा तक आवासीय योजनाओं को विकसित किया जा चुका है. नयी योजनाओं के लिये शहरी सीमा में भूमि उपलब्ध नहीं है.
आवासीय योजनाओं के लिए होगा विस्तार
इस पर सीएम ने सभी विकास प्राधिकरणों को सीमा विस्तार करने के निर्देश दिये थे. सूत्रों के मुताबिक सीमा विस्तार को सीमा की हरी झंडी मिलने के बाद जहां राजस्व विभाग में इसके क्रियावन्यन की कवायद शुरू हो गयी है. वहीं, विकास प्राधिकरणों ने भी अपनी नयी आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अधिग्रहण पर काम शुरू कर दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, शहरों के सीमा विस्तार का काम राजस्व विभाग द्वारा किये जाने के बाद विकास प्राधिकरण अपनी नयी आवासीय योजनाओं के लिए सीमा में आयी जमीनों के अधिग्रहण का काम शुरू करेंगे.