New Rules: कल से बदल रहे हैं आपकी बचत व निवेश से जुड़े कई नियम, जानिए आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा असर

New Rules: 1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इसमें बैंक नियम, टैक्‍स, जीएसटी, पीएफ व म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम शामिल हैं. हम आपको इन्हीं कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका आप पर सीधा असर होगा.

By Prabhat Khabar News Desk | March 31, 2022 10:14 AM

मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है और दो दिन बाद अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा. वहीं 1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. इसमें बैंक नियम, टैक्‍स, जीएसटी, पीएफ व म्यूचुअल फंड में निवेश के नियम शामिल हैं. हम आपको इन्हीं कुछ बड़े बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका आप पर सीधा असर होगा.

1. पीएफ पर टैक्स

केंद्र सरकार 1 अप्रैल से नए आयकर कानून लागू करेगी. इसके तहत मौजूदा पीएफ खातों को दो भागों में बांटा जाएगा और इन पर टैक्स भी लगेगा. गौरतलब है कि ईपीएफ खाते में 2.5 लाख रुपये तक का योगदान टैक्‍स फ्री होगा लेकिन इससे ऊपर जाते ही ब्याज से होने वाली आय पर टैक्स भरना होगा. वहीं, सरकारी कर्मचारियों के जीपीएफ टैक्‍स फ्री योगदान की वार्षिक सीमा 5 लाख रुपये है.

2. पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश के नियम बदले

पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में निवेश के नियम बदल रहे हैं. 1 अप्रैल से पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS), सीनियर सिटिजंस सेविंग्स स्कीम (SCSS) और टर्म डिपॉजिट काउंट्स (Time Deposit Accounts) पर ब्याज का पैसा सेविंग खाते में ही मिलेगा. कैश में ब्याज का पैसा नहीं लिया जा सकेगा. सेविंग्स खाते से लिंक कराने पर ब्याज का पैसा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर होगा.

3. घर खरीदना हो जाएगा महंगा

केंद्र सरकार पहली बार घर खरीदने वालों को धारा 80EEA के तहत टैक्स छूट का फायदा देना बंद करने जा रही है. इस कारण अब 1 अप्रैल से घर खरीदना महंगा हो जाएगा.

4. बढ़ सकते हैं गैस सिलेंडर के दाम

हर महीने की तरह ही अप्रैल के पहले दिन भी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव हो सकता है. इन दिनों पेट्रोल डीजल और LPG के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अप्रैल में एक बार फिर गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि की जा सकती है.

5. दवाओं पर होगा ज्यादा खर्च

पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस समेत जरूरी दवाओं की कीमतें 1 अप्रैल से बढ़ने (Medicine Price Hike) वाली हैं। सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी की अनुमति दी है। भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 800 से ज्यादा दवाओं की कीमत बढ़ेगी.

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