UP Cabinet Meeting: योगी कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्ताव पास, बाढ़ का सामना कर रहे किसानों को राहत
बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, सूर्यप्रताप शाही और सुरेश खन्ना ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह कैबिनेट बैठक पूरी तरह से किसानों को समर्पित रही. इस दौरान बाढ़ का सामना कर रहे किसानों की भलाई के लिए कुछ कदम उठाये गए.
UP Cabinet Meeting: सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें किसान हित एवं अन्य विकास कार्यों संबंधी 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह, सूर्यप्रताप शाही और सुरेश खन्ना ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह कैबिनेट बैठक पूरी तरह से किसानों को समर्पित रही. इस दौरान बाढ़ का सामना कर रहे किसानों की भलाई के लिए कुछ कदम उठाये गए. पर्यटन विभाग से जुड़े दो प्रस्तावों पर भी सहमति बनी. साथ ही, 2022 ग्राम पंचायतों को सिंचाई की सुविधा देने पर भी मुहर लगाई गई.
इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगी छूट
पर्यटन विभाग से जुड़े दो प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी दी गई है. इस दौरान नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति-2022 को मंजूरी दे दी गई है. इसके तहत अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी. कैबिनेट की बैठक में तय किया गया है कि पहले दो लाख दो पहिया वाहनों पर छूट का निर्धारण किया गया है. दो पहिया वाहनों पर 5000 रुपए की छूट दी जाएगी. पहले 50 हजार तीन पहिया वाहनों पर छूट दी जाएगी. इसके बाद तीन पहिया वाहनों पर 12 हजार की छूट देने पर सहमति बनी है. साथ ही, पहले 25 हजार चार पहिया वाहनों को भी छूट दी जाएगी. वहीं, चार पहिया वाहनों पर एक लाख रुपये की छूट दी जाएगी.
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योगी कैबिनेट ने अन्य प्रस्तावों पर लगाई मुहर
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मथुरा में शनि परिक्रमा मार्ग बनेगा
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कोसीकला में बनेगा शनि परिक्रमा ममार्ग
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उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास प्रोत्साहन नीति 2022 लाया गया. इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एक लाख लोगों को रोजगार मिलेगा.
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दुग्ध की क्षमता को बढ़ाकर मार्केट 44% से बढ़ाकर 60 परसेंट किया जाना है..
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सूक्ष्म लघु उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत चीज आइसक्रीम का निर्माण करने वाली नवीन इकाइयों की स्थापना करना उपकरण भी डेवलप करना प्रदान किया गया है. इस प्रस्तावित नीति के अनुसार ब्याज, उत्पादन बाजार विकास प्रोत्साहन की पूर्ति की गई है. इस योजना के तहत 10% के योगदान पर 5 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा.