योगी कैबिनेट की बैठक में 18 नई नगर पंचायत के गठन को मंजूरी, 10 जिलों में नई नगर पंचायत का प्रस्ताव मंजूर
लोकभवन में कैबिनेट बैठक में 56 प्रस्ताव पेश किये गए. इनमें से 55 प्रस्तावों पर सहमति बन सकी. आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुये इनमें सबसे अहम है 18 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी देना. इसके अतिरिक्त यूपी की 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार करने का भी फैसला लिया गया है.
UP Yogi Cabinate Decision: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Government 2.0) की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) संपन्न हुई. इस कैबिनेट बैठक में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इस बीच 18 नई नगर पंचायत के गठन को मंजूरी देने के साथ ही 20 नगरीय निकाय के सीमा विस्तार पर भी हामी भरी गई है.
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20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार
जानकारी के मुताबिक, लोकभवन में कैबिनेट बैठक में 56 प्रस्ताव पेश किये गए. इनमें से 55 प्रस्तावों पर सहमति बन सकी. आगामी नगर निकाय चुनाव को देखते हुये इनमें सबसे अहम है 18 नई नगर पंचायतों के गठन को मंजूरी देना. इसके अतिरिक्त यूपी की 20 नगर निकायों की सीमा का विस्तार करने का भी फैसला लिया गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सूर्यप्रताप शाही तथा अनिल राजभर ने मीडिया को विस्तार से जानकारी दी. इसके तहत प्रतापगढ़, गोंडा व देवरिया में तीन-तीन, फतेहपुर व गोरखपुर में दो-दो तथा लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, एटा, संतकबीरनगर व आजमगढ़ में एक-एक नई नगर पंचायत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
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ये बनेंगी नई नगर पंचायत…
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प्रतापगढ़ की कटरा गुलाब सिंह बाजार
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हीरागंज बाजार व गढ़वारा बाजार
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लखीमपुर खीरी की भीरा
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बलरामपुर की गैसड़ी
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फतेहपुर की धाता व खखरेरू
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देवरिया की तरकुलवा
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पथरदेवा व बैतालपुर
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एटा की मिरहची
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गोंडा का तरबगंज, धानेपुर व बेलसर
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आजमगढ़ की मार्टिनगंज
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संतकबीरनगर की हैसर बाजार
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गोरखपुर की उरुवा बाजार और घघसरा बाजार
गेलायड इंडिया कंपनी नियुक्त…
इसके अलावा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत श्रम विभाग ने नियमों में कुछ बदलाव किया है. बॉइलर्स में छेड़छाड़ को लेकर कैबिनेट ने फैसला किया है कि इसमें जो 2 साल की सजा का प्रावधान था, उसे खत्म कर दिया गया है. प्रदेश की अर्थव्यवस्था वन ट्रिलियन डॉलर किये जाने के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था. गेलायड इंडिया कंपनी को अगले पांच साल के लिए कंसल्टेंट नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
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