Lucknow News: उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के 1.91 करोड़ छात्रों में से लगभग 70 लाख छात्रों को अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने के लिए पैसे नहीं मिले हैं, क्योंकि इन छात्रों का आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं थे.
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि, जिन छात्रों का आधार कार्ड उनके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है, उन्हें इस कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित रखा गया है. हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि लाभ लेने वाले छात्रों के पास आधार ऑथेंटिकेशन हो, यानी उनकी आधार से जुड़ी जानकारी हमारे पास हो. ताकि लाभार्थी छात्रों की पहचान की जा सके.
उन्होंने बताया कि, आधार की जानकारी न होने के कारण संभावना है कि छात्रों का एक से अधिक स्कूलों में एडमिशन हो, क्योंकि उनके माता-पिता पिछले स्कूल को सूचित किए बिना ही अन्य स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा देते हैं. ऐसे में छात्रों के आधार की जानकारी होने बहुत जरूरी है. वहीं बेसिक शिक्षा निदेशक सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने कहा कि किसी भी छात्र को यूनिफॉर्म के अभाव में स्कूल में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा.
दरअसल, बेसिक शिक्षा विभाग ने 1 अगस्त से यूनिफॉर्म खरीदने के लिए छात्रों के खातों में 1200 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) की प्रक्रिया शुरू की थी. यह राशि उन्हीं छात्रों को दी जा रही है, जिनके माता-पिता के बैंक खाते से छात्रों का आधार लिंक है. विभाग ने कहा कि प्रक्रिया को तेज करने के लिए राज्य के सभी न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों पर अस्थायी रूप से आधार अपडेट केंद्र स्थापित किए जाएंगे.
उत्तर प्रदेश में प्रत्येक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक छात्र को डीबीटी के माध्यम से 600 रुपए दो वर्दी (Dress), 200 रुपए एक स्वेटर के लिए, 125 रुपए एक जोड़ी जूते, 175 रुपए एक स्कूल बैग और 100 रुपए दिए जाते हैं चार कॉपी, दो पेन, दो पेंसिल, दो शार्पनर और दो इरेज़र खरीदे के लिए.
