UP Municipal Election: बरेली में सियासी सूरमाओं का आरक्षण ने बिगाड़ा गणित, जानें क्या है रिजर्वेशन
आरक्षण के बाद ही राजनैतिक दल भी अपने पत्ते खोलेंगे. इस बार के चुनाव में मेयर के सबसे ज्यादा दावेदार सत्ताधारी दल बीजेपी से ही नजर आ रहे हैं.इसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष (चेयरमैन) के आरक्षण का दावेदारों को इंतजार है.
Bareilly : उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2022 के दावेदारों को लंबे समय से आरक्षण का इंतजार था. गुरुवार शाम नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के वार्ड का आरक्षण तय कर दिया है. बरेली नगर निगम के 80, नगर पालिका नवाबगंज, फरीदपुर,आंवला और बहेड़ी के 100, 15 नगर पंचायत के 192 वार्ड का आरक्षण जारी कर दिया गया है.
45 वार्ड आरक्षित
नगर निगम के 80 वार्ड में से 45 वार्ड आरक्षित हो गए हैं.पिछले चुनाव की तुलना में इस बार तमाम वार्डों का आरक्षण बदल गया है.इससे दावेदार काफी परेशान हैं.वह नई सियासी जमीन तलाशने में जुट गए हैं. वहीं जिन नेताओं के वार्ड में आरक्षण नहीं बदला है. उन्हें राहत मिली है.इस बार नगर निगम के 80 वार्ड में से 45 वार्ड आरक्षित हैं, जबकि 35 वार्ड सामान्य हुए हैं.
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सात दिन में दाखिल करनी होगी आपत्ति
पिछड़ी जाति के लिए 14 वार्ड, अनुसूचित जाति के लिए 04 वार्ड, महिलाओं के लिए 18, पिछड़ी जाति महिला के लिए 07 और अनुसूचित जाति की महिला के लिए 02 वार्ड आरक्षित हुए हैं.नगर निगम का वार्ड एक विहारीपुर सिविल लाइंस पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है.अनुसूचित महिल के लिए वार्ड तीन छोटी बिहार, और वार्ड पांच नेकपुर है. इसके साथ ही अनुसूचित जाति के लिए वार्ड 7, 10,11 और वार्ड 12 है.मगर, इनकी आपत्तियों की सुनवाई को समय मिलेगा.
मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण इन्तजार
यूपी के 48 जिलों के वार्ड का आरक्षण जारी हो गया है, लेकिन अब सब की नजर मेयर सीट के आरक्षण पर टिकी हुई है.बरेली मेयर सीट का आरक्षण पिछली बार सामान्य था.मगर, इस बार एससी महिला होने की उम्मीद है. मेयर पद के दावेदार बेसब्री से इस सीट के आरक्षण का इन्तजार कर रहें है.
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राजनैतिक दलों में हलचल
आरक्षण के बाद ही राजनैतिक दल भी अपने पत्ते खोलेंगे. पिछली बार मेयर सीट पर भाजपा के डा० उमेश गौतम ने जीत दर्ज की थी. इस बार के चुनाव में मेयर के सबसे ज्यादा दावेदार सत्ताधारी दल बीजेपी से ही नजर आ रहे हैं.इसके साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष (चेयरमैन) के आरक्षण का दावेदारों को इंतजार है.
रिपोर्ट मुहम्मद साजिद, बरेली