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यूपी में पिछली बार नगर निकाय चुनाव का 27 अक्टूबर को हुआ था ऐलान, जानें कब होगा तारीखों का ऐलान

वर्ष 2017 के नगर निकाय चुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर यानी आज के ही दिन किया था. नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव उस वक्त तीन चरणों में हुए थे. पहले चरण में 22 नवंबर, दूसरे चरण का मतदान 26 नवंबर और अंतिम चरण की वोटिंग 29 नवंबर को हुई थी. 1 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट आएं थे.

Bareilly Nagar Nikay Chunav: उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां काफी तेजी के साथ चल रही हैं. निर्वाचन आयोग के साथ ही दावेदार भी सियासी रण जीतने की कोशिश में हैं. वर्ष 2017 के नगर निकाय चुनाव का ऐलान निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर यानी आज के ही दिन किया था. नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव उस वक्त तीन चरणों में हुए थे. पहले चरण में 22 नवंबर, दूसरे चरण का मतदान 26 नवंबर और अंतिम चरण की वोटिंग 29 नवंबर को हुई थी. 1 दिसंबर को इलेक्शन के रिजल्ट आएं थे.

20 दिसंबर से पहले कराया जाएगा

इस बार निर्वाचन आयोग ने रैपिड सर्वे के बाद वार्ड आरक्षण की रिपोर्ट 4 नवंबर तक तीन सेट में मांगी है. इसके साथ ही मतदाता पुनरीक्षण अभियान भी चल रहा है. अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 नवंबर तक फाइनल होने की उम्मीद है. इसके चलते नगर निकाय चुनाव 2022 का ऐलान 15 नवंबर के आसपास होने की उम्मीद है क्योंकि 5 जनवरी 2023 को यूपी की सभी नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो रहा है. इससे पहले निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की तैयारी में है. यह चुनाव 20 दिसंबर से पहले कराया जाएगा. इससे अत्याधिक कोहरे से मतदान प्रभावित न हो सके.

सबसे पहले एसटी महिला को आरक्षण

आयोग भेजेगा नोटिफिकेशन निर्वाचन आयोग यूपी सरकार को चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन भेजेगा. नोटिफिकेशन के बाद सरकार कैबिनेट बैठक में चुनाव कार्यक्रम को हरी झंडी देगी. इसके बाद निर्वाचन आयोग को चुनाव का ऐलान करेगा. नगर निकाय चुनाव 2022 के आरक्षण का फार्मूला तय कर दिया गया है. नए एवं सीमा विस्तारित होने पर 50 फीसद से अधिक आबादी बढ़ने वाले वार्ड का आरक्षण नया मानकर किया जाएगा. जनसंख्या के आधार पर सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति महिला (एसटी महिला) के लिए आरक्षित किए जाएंगे. पुराने वार्ड का आरक्षण चक्रनुक्रमांक व्यवस्था के आधार पर ही करने को लेकर प्रमुख सचिव नगर विकास ने बरेली जिला प्रशासन को पत्र भेजा है. इसके बाद अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला और सामान्य वर्ग के आरक्षण किया जाएगा. यह 2011 की जनगणना के आधार पर होंगे.

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रिपोर्ट : मुहम्मद साजिद

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