UP Nagar Nikay Chunav: मेयर, नगर पालिका परिषद का आरक्षण जारी, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, वाराणसी अनारक्षित

नगर निकाय चुनाव के दावेदारों का इंतजार खत्म हो गया है. सोमवार शाम को नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषद की सीटों का आरक्षण जारी कर दिया. आपत्ति दाखिल करने के लिये 7 दिन का समय दिया गया है. 14 दिसंबर को चुनाव के लिये आयोग को सूची सौंप दी जायेगी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 5, 2022 6:03 PM

UP Nagar Nikay Chunav: प्रदेश सरकार ने सोमवार को नगर निकाय चुनाव के आरक्षण की सूची जारी कर दी. नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सोमवार को लोकभवन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि लखनऊ, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर मेयर की सीट अनारक्षित घोषित की गयी है. अयोध्या, सहारनपुर, मुरादाबाद की सीट महिला घोषित की गयी है.

नगर  निगम की 6 सीटें आरक्षित

उन्होंने बताया कि 17 नगर निगम में से अनुसूचित जाति के लिये दो सीटें आरक्षित की गयी हैं. इनमें एक अनुसूचित जाति महिला एक और अनुसूचित जाति को एक सीट दी गयी है. पिछड़ा वर्ग के लिये चार सीट आरक्षित की गयी हैं. इनमें से पिछड़ा वर्ग महिला और दो पिछड़ा वर्ग को दी गयी हैं. 11 सीटें अनारक्षित हैं. इनमें से 3 महिला और 8 सीट सामान्य घोषित की गयी हैं.

Also Read: UP: बरेली मेयर सीट के एससी-ओबीसी दावेदारों को झटका, एक बार फिर हुई अनारक्षित, जानें अब क्या होंगे समीकरण कुल 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत

नगर पालिका परिषद की 200 सीटों में से 27 सीटें अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित की गयी हैं. 9 सीट अनुसूचित जाति महिला और 18 सीट अनुसूचित जाति को दी गयी हैं. 54 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित की गयी हैं. इनमें 18 पिछड़ा वर्ग महिला व 36 सीट पिछड़ा वर्ग को दी गयी हैं. इसके अलावा महिलाओं के लिये 40 सीटें और 79 सीटें अनारक्षित घोषित की गयी हैं.

2017 के मुकाबले 70 लाख आबादी बढ़ी

मंत्री एके शर्मा ने बताया के 2017 में प्रदेश में 16 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 438 नगर पंचायत (652 नगर निकाय) आस्तित्व में थी. इन निकायों में कुल जनसंख्या लगभग 4.16 करोड़ थी. वर्तमान में कुल 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका और 545 नगर पंचायत (762 नगरीय निकाय) आस्तित्व में हैं. वर्तमान में नगर निकायों की कुल आबादी 4.85 करोड़ है, जो वर्ष 2017 से 70 लाख अधिक है.

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