UP Panchayat Election 2021 : आरक्षण का संशोधित प्रस्ताव तैयार, आज आएगा लिस्ट, जानिए ग्राम प्रधान के लिए कितने गांव में नजर आएगा बदलाव

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) की तारीख का इंतजार लोगों को है. लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आरक्षण के तौर-तरीके पर इलाहाबाद हाइकोर्ट (HC) के दखल के बाद जारी नई आरक्षण नीति (Reservation Policy) से बहुत सी सीटों की आरक्षण व्यवस्था में बदलाव नजर आएगा. UP Panchayat Election 2021, New Reservation List, Reservation List Prepared, Revised Reservation List Prepared, Meerut Panchayat Election, Meerut District Reservation List, Reservation List Schedule, Reservation List, Reservation List Notification

• उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की तारीख का इंतजार

• पंचायतों के आरक्षण का नया प्रस्ताव लगभग तैयार

• शुक्रवार को परीक्षण किया जाएगा और शनिवार को प्रकाशन

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) की तारीख का इंतजार लोगों को है. लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आरक्षण के तौर-तरीके पर इलाहाबाद हाइकोर्ट (HC) के दखल के बाद जारी नई आरक्षण नीति (Reservation Policy) से बहुत सी सीटों की आरक्षण व्यवस्था में बदलाव नजर आएगा. पंचायत चुनाव के लिए हाईकोर्ट के आदेश पर जारी शासन के आदेश के तहत अब जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों का आरक्षण बदलने जा रहा है.

मेरठ जिले की बात करें तो यहां आरक्षण का संशोधित प्रस्ताव गुरुवार को तैयार किया जा चुका है. संशोधित प्रस्ताव के तहत 50 प्रतिशत ग्राम प्रधानों, 30 से 40 प्रतिशत जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का आरक्षण बदलना लगभग तय माना जा रहा है. शुक्रवार को यानी आज डीएम, सीडीओ के स्तर से परीक्षण के बाद अंतिम प्रकाशन करने का काम किया जाएगा. अब जिला पंचायत की स्थिति में काफी बदलाव की संभावना है.

यहां चर्चा कर दें कि हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने बुधवार देर रात त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण को लेकर गाइडलाइन जारी करने का काम किया. इसके बाद गुरुवार को पंचायती राज विभाग, जिला पंचायत के स्तर से 2015 के आदेश के तहत चक्रानुक्रम आरक्षण का प्रस्ताव तैयार करने का काम जारी रहा. अधिकारियों की मानें तो जिले के 479 ग्राम पंचायतों में से करीब 50 प्रतिशत के आरक्षण में बदलाव नजर आयेगा.

इसी प्रकार जिला पंचायत के 33 वार्डों में भी बदलाव दिखने की उम्मीद है. बीडीसी के 824 पदों में भी परिवर्तन होना ही है. आरक्षण का नया प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है. शुक्रवार को डीएम और सीडीओ के स्तर से परीक्षण करने का काम किया जाएगा. इसके बाद स्वीकृति हुई तो शनिवार को आम जनता के लिए इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा.

अधिकारियों के मुताबिक दो मार्च को जारी अनंतिम सूचना 1995 के आधार पर करने का काम किया गया था. अब 2015 के आधार पर इसे तैयार किया गया है. ऐसे में परिवर्तन स्वाभाविक तौर पर नजर आएगा. मेरठ के डीपीआरओ आलोक सिन्हा ने मामले को लेकर कहा कि शासन के आदेश के तहत पंचायतों के आरक्षण का नया प्रस्ताव लगभग तैयार किया जा चुका है. शुक्रवार को परीक्षण किया जाएगा और शनिवार को प्रकाशन करने का काम किया जाएगा.

Posted By : Amitabh Kumar